वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (HCAPSD) के लिए USD 305 मिलियन यानी लगभग 2700 करोड़ के फाइनेंशियल मदद पैकेज को मंज़ूरी दी है. यह एक (loan of ₹ 2700 crore) खास पहल है, जो हरियाणा को 2030 तक प्रदूषण-मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरू की जा रही है.
हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह मंजूरी पिछले साल नवंबर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद मिली है. इस मीटिंग के दौरान, वर्ल्ड बैंक ने HCAPSD को शुरू करने में मदद के लिए 2498 करोड़ रुपये का लोन देने का वादा किया, जिसकी कुल प्रोजेक्ट लागत 3646 करोड़ रुपये है.
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प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार 1065 करोड़ रुपये देगी और ग्रांट के तौर पर 83 करोड़ रुपये और दिए जाएंगे. HCAPSD को ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, अर्बन मैनेजमेंट और साइंटिफिक मॉनिटरिंग जैसे खास सेक्टर्स में मिलकर काम करके एयर क्वालिटी में पूरे राज्य में सुधार लाने के लिए डिजाइन किया गया है.
यह प्रोजेक्ट हरियाणा के उस एक्शन प्लान को सपोर्ट करेगा जिसका मकसद मल्टीसेक्टोरल इंटरवेंशन के कॉम्बिनेशन से एयर पॉल्यूशन को कम करना है. यह एयर क्वालिटी और एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करेगा ताकि पॉल्यूशन के अलग-अलग सोर्स के असर को बेहतर ढंग से समझने की राज्य की क्षमता को मजबूत किया जा सके.
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loan of ₹ 2700 crore – दूसरी कोशिशों में ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाना और स्क्रैपिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट देना, 200 इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन लगाना (20 करोड़ रुपये), इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए इंसेंटिव (100 करोड़ रुपये) और पुराने थ्री-व्हीलर को EV में बदलने के लिए फ्लीट रिप्लेसमेंट इंसेंटिव (45 करोड़ रुपये) शामिल हैं.
