दिल्ली के बजट को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, वित्तमंत्री बोले इसे रोकना असंवैधानिक था

नई दिल्ली : दिल्ली के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और केंद्र के बीच आरोप-प्रत्यारोप के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट (Budget Approved) को मंजूरी दे दी, जिससे विधानसभा में इसे पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह मंजूरी तब मिली, जब इसके कुछ ही घंटे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बजट को नहीं रोकने का आग्रह करने के साथ ही यह सवाल भी किया था कि क्या वह दिल्ली के लोगों से ‘परेशान’ हैं।

इसे भी पढ़ें – आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए कड़े उपायों से नहीं डरती पंजाब सरकार : केजरीवाल

Budget Approved – वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली सरकार का बजट मंगलवार को पेश किया जाना निर्धारित था, लेकिन विभिन्न मदों के तहत आवंटन पर केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच आरोप-प्रत्यारोप के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, ‘‘मैं इस सदन को दुख और भारीपन के साथ सूचित करता हूं कि केंद्र ने कल हमारे बजट को रोक दिया। दस्तावेजों के साथ पूरा बजट गृह मंत्रालय को 10 मार्च को भेजा गया था।

इसे भी पढ़ें – भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता अगले बजट तक विधानसभा से निलंबित, सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप

उन्होंने कहा कि उन्हें सोमवार अपराह्न करीब 2 बजे पता चला कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कुछ सवाल उठाए हैं। गहलोत ने विधानसभा में कहा, ‘‘मैंने कई बार मुख्य सचिव और वित्त सचिव से पूछा और आखिरकार शाम 6 बजे के आसपास, मैंने फाइल देखी और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे उपराज्यपाल को भेज दिया गया।’ उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा असंवैधानिक कुछ नहीं हो सकता और मामले की जांच की मांग की। बजट अटकने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार विपक्षी भाजपा के विधायकों के बहिर्गमन के कारण इसे पारित भी नहीं करा सकी।