Kisan Andlolan: UP government उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान आंदोलन के चलते अपने प्रशासनिक अधिकारियो को गांव में किसानों को चिन्हित करके उनकी समस्या को सुलझाने और ये सुनिश्चित करने में लगाया है की किसानों की समस्या सुनी जाये और साथ ही कोई भी किसान आंदोलन का हिस्सा तो नहीं बन रहा है.
प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, कि वे पुलिसकर्मियों और राजस्व विभाग के लोगों को गांव-गांव भेज कर किसानों को चिन्हित करें कि वह किसान आंदोलन में हिस्सा तो नहीं लेने वाले हैं।
शासन स्तर पर इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, डीजी से लेकर डीआईजी स्तर तक के अफसरों को एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रमुख किसान नेताओं के सूची तैयार की जाए इन नेताओं से संवाद स्थापित करने के लिए जिले के अधिकारियों को लगाया जाए, अधिकारियों को 3 दिन में रिपोर्ट देने और कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।
गांवों में वरिष्ठ अधिकारी भ्रमण करें, किसान आंदोलन को लेकर खुफिया तंत्र को मजबूत कर सूचनाएं हासिल करें। विकास विभाग व अन्य विभागों से जुड़े अधिकारी किसानों से संवाद करें।
डीजी से डीआईजी तक को मिली जिम्मेदारी नोएडा में डीजी जेल आनंद कुमार बागपत में कमल सक्सेना जैसे वरिष्ठ अफसरों को लगाया गया है।
मेरठ जोन के एडीजी राजीव सब्बरवाल को जबकि लखनऊ में डीजी होमगार्ड, विजय कुमार को जिम्मेदारी दी गई है।
Kisan Andlolan: UP government शासन की ओर से कहा गया कि, यह सुनिश्चित किया जाए कि सांप्रदायिक जातीय सद्भाव को बिगाड़ने वाला भड़काऊ भाषण ना हो, कोविड-19 ट्रेन के खतरे को देखते हुए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए।
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उत्तर प्रदेश से आंदोलन का उग्र होना या उसमे किसानों का भाग लेना कही से भी योगी सरकार के हित में नहीं है, ऐसे में मुख्यमंत्री के प्रयास किसी भी प्रकार से आंदोलन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व को रोकने से है.
वार्ता से हल निकलता नहीं दिख रहा है और दिल्ली से सटे हुए सभी राज्यों में हरयाणा और पंजाब के किसानों की भागेदारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी गंभीर स्थिति से खुद को व राज्य को सुरक्षित रखना चाहेगी, जिसका की कारण ये निर्णय हो सकता है.
इसके परिणाम आने वाले दिनों में आपके सामने होंगे.
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