भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, कैलाश मानसरोवर यात्रा और बांग्लादेश आदि को लेकर कई जानकारी दी. अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत लगातार बांग्लादेश से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है. प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (India’s Deportation Plan) ने कहा कि बांग्लादेश के पास नागरिकता सत्यापन के 2860 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कई पांच साल से ज्यादा समय से रुके हुए हैं.
India’s Deportation Plan – उन्होंने कहा कि भारत की नीति साफ है कि देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को कानून और द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत वापस भेजा जाएगा. भारत ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाएगा ताकि अवैध प्रवासियों की वापसी सुचारू रूप से हो सके.
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पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार खलीलुर रहमान की टिप्पणी पर भी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी. MEA ने कहा कि हाल के दिनों में इस तरह की टिप्पणियां लगातार सामने आई हैं और इन्हें अवैध बांग्लादेशियों की वापसी के मुद्दे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
अवैध बांग्लादेशियों पर ढाका का रुख
बांग्लादेश की आधिकारिक स्थिति यह है कि वह सिर्फ उन व्यक्तियों को स्वीकार करेगा जो पुष्टि किए गए बांग्लादेशी नागरिक हों और उचित कानूनी/कूटनीतिक चैनलों (proper repatriation procedures) के माध्यम से वापस भेजे जाएं. इसके अलावा कई और मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश सरकार में मतभेद बने हुए हैं.