नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया’ गठबंधन के बहुचर्चित जन महाभियोग कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के आंकड़ों से खुद यह साबित होता है कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव एक अवैध चुनाव था और इसके जरिए संसद में पहुंचने वाले लोग, विशेषकर भाजपा के सांसद, अवैध तरीके से सदन में आए हैं। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में कुल 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, यानी हर सात में से एक भारतीय मतदाता का नाम सूची से गायब कर दिया गया, जो कुल मतदाताओं का लगभग 15% हिस्सा है।
वोटों के अंतर और मतदाताओं के नाम काटने पर उठाए बड़े सवाल, बोले— आयोग खुद मान रहा है कि चुनाव नियमों के विपरीत हुआ
राहुल गांधी ने आगे तर्क देते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन तमाम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। जबकि चुनाव जीतने वालों और विपक्ष के बीच जीत-हार का अंतर मात्र 3% वोटों का था। ऐसे में जब चुनाव आयोग खुद यह स्वीकार कर रहा है कि इनमें से 15% लोगों को वोट नहीं डालना चाहिए था, तो इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि आयोग के अपने तर्क के अनुसार ही 2024 का यह चुनाव पूरी तरह से अवैध और त्रुटिपूर्ण है।
ज्ञानेश कुमार पर बरसे राहुल गांधी, कहा— वे इस पद पर नहीं टिक पाएंगे और हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे अब इस संवैधानिक पद पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकेंगे। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास ऐसे पुख्ता सबूत पहले से ही मौजूद हैं जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि वे इस पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद यदि भाजपा सरकार उन्हें इस पद पर बनाए रखने पर अड़ी रहती है, तो इससे देश के सामने भाजपा का असली एजेंडा पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भले ही यह आयोजन संसद सदस्यों और नागरिकों की सभा जैसा लगे, लेकिन यह वास्तव में विपक्ष के पास मौजूद एक बेहद शक्तिशाली राजनीतिक हथियार है।
ज्ञानेश कुमार को बताया सरकार का मोहर, कहा— आप कल ही देख लेंगे कि देश की जनता का असल मिजाज क्या है
राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भले ही शीर्ष पर हों, और हम उनसे राजनीतिक रूप से निपट लेंगे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार के एक मोहरे की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए वे हमारा पहला निशाना हैं। उन्होंने चेताया कि यदि ज्ञानेश कुमार या उनके मातहत काम करने वाले अधिकारी यह सोचते हैं कि उन्हें कोई कानूनी या राजनीतिक कवच बचा लेगा, तो उन्हें देश के मौजूदा मिजाज को समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाला यह राजनीतिक हथियार देश की जनता की सच्ची ताकत और उनकी नाराजगी को स्पष्ट रूप से उजागर कर देगा।
ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग के साथ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की उठी मांग, कार्यक्रम में पारित हुआ प्रस्ताव
अपने संबोधन के अंत में राहुल गांधी ने पुरजोर शब्दों में यह मांग उठाई कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर न केवल संवैधानिक तरीके से महाभियोग चलाया जाना चाहिए, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खिलवाड़ करने के लिए उन पर अदालत में देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए ताकि पीड़ित जनता को न्याय मिल सके। इस बीच, जन महाभियोग कार्यक्रम के दौरान ‘इंडिया’ गठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं ने सर्वसम्मति से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के इस प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से पारित कर दिया।
