नई दिल्ली: वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की प्रति व्यक्ति तथा प्रति वाहन बिक्री पर लगी 200 लीटर की अधिकतम सीमा को हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह नया आदेश 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा, जिससे ईंधन की खरीदारी पहले की तरह सामान्य हो सकेगी।
📅 क्या थी 200 लीटर की सीमा?
सरकार ने 12 जून को एक आदेश जारी कर रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन की बिक्री को सीमित कर दिया था। इस नियम के तहत, कोई भी वाहन एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही पेट्रोल या डीजल भरवा सकता था। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से लंबी दूरी तय करने वाले बड़े वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
📊 क्यों लगाई गई थी यह कैपिंग?
सरकार का यह कदम अचानक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक ठोस व्यावसायिक रणनीति थी। यह पाबंदी मुख्य रूप से थोक खरीदारों (Bulk Purchasers) को रिटेल पंपों का रुख करने से रोकने के लिए लगाई गई थी। थोक ग्राहकों द्वारा भारी मात्रा में तेल खरीदने से रिटेल पंपों पर आम उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल की उपलब्धता प्रभावित हो रही थी। उस स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही 200 लीटर की सीमा तय की गई थी।
✅ अब ग्राहकों को मिलेगी आजादी
बाजार में स्थिति सामान्य होने के बाद सरकार ने अब इस प्रतिबंध को पूरी तरह हटाने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई से ग्राहक अपनी आवश्यकतानुसार जितनी चाहे उतनी मात्रा में ईंधन की खरीद कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से परिवहन क्षेत्र (Transport Sector) से जुड़े लोगों को सबसे अधिक राहत मिलेगी, जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक बार में अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है।
