पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है. उन्होंने शिक्षा, नगरपालिका और सहकारी विभागों में भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को आवश्यक अनुमति दे दी है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि (approval to prosecute corrupt officials) राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और पिछली सरकार द्वारा रोकी गई सभी जांचों को अब गति दी जाएगी.
🔍 पिछली सरकार द्वारा रोकी गई फाइलों पर अब शुरू होगा एक्शन
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पिछली सरकार ने लगभग 4 वर्षों तक इन मामलों में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए CBI की अनुमति रोक कर रखी थी, जिसे अब वर्तमान सरकार ने जारी कर दिया है. इससे पहले, पिछली सरकार ने CBI द्वारा राज्य में बिना अनुमति के मामलों की जांच करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के खिलाफ याचिका भी दायर की थी. अब इन हाई-प्रोफाइल मामलों में लंबित कानूनी कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद है.
🚫 सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी व्यवस्थाओं के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री का दावा है कि पिछली सरकार में शिक्षा, नगरपालिका और सहकारी विभागों में बड़े स्तर पर भर्ती घोटाला हुआ है. जो लोग पहले कोर्ट की आड़ में बच रहे थे, अब बीजेपी (approval to prosecute corrupt officials) सरकार में उन सभी घोटालों की गहराई से जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा.