मध्य पूर्व में जारी संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आम लोगों से पेट्रोल-डीजल, गैस और सोना खरीद समेत कई चीजों पर संयम बरतने की अपील के बाद अब इस पर कई सरकारों ने अमल करना भी शुरू कर दिया है. खुद पीएम मोदी की पहल पर उनके सरकारी काफिले की गाड़ियों को काफी हद तक सीमित किया गया. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी अपील पर अमल करते हुए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कई अन्य राज्यों में भी इस पर व्यवस्था लागू करने की बात हो रही है.
खुद पीएम मोदी की पहल पर उनके सरकारी काफिले की गाड़ियों को काफी हद तक सीमित कर दिया गया है. पीएम मोदी के हालिया गुजरात और असम के दौरे के दौरान इसे लागू किया गया. हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है. पीएम की सुरक्षा और एसपीजी के प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए गाड़ियों की संख्या में कमी लाई गई है.
पीएम मोदी का काफिला छोटा
हैदराबाद में रविवार को पीएम मोदी ने वैश्विक संकट को देखते हुए ईंधन की बचत का आह्वान किया था. इस अपील के तुरंत बाद ही बड़ोदरा और गुवाहाटी के उनके दौरे के दौरान उनके काफिले की गाड़ियों को सीमित किया गया था. यही नहीं कल मंगलवार को असम में हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएमओ की तरफ से सभी मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी के भाषण की कॉपी दी गई जिसमें वह देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि कैसे संकट के दौरान संयम बरते, साथ ही इसे लेकर एक एक्शन प्लान भी दिया गया.
इस एक्शन प्लान में राज्य सरकारों से EV गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल की बात कही गई है, साथ ही ऑनलाइन बैठकों का आयोजन करने को कहा गया. शपथ ग्रहण से लौटने के बाद कई मुख्यमंत्रियों ने इस पर अमल करते हुए अपने-अपने काफिलों में कमी लाई है, साथ ही कई अन्य तरह के कदम उठाए हैं.
MP सरकार ने भी लिए कई अहम फैसले
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल मंगलवार को पीएम मोदी की अपील पर अमल करते हुए अगले आदेश तक अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी है. सीएम मोहन ने भी सोमवार को कैबिनेट बैठक के दौरान कैबिनेट के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया. साथ ही मुख्यमंत्री के काफिले में जहां पहले 13 गाड़ियां होती थीं, उसे कम कर 8 गाड़ी कर दिया गया है.
एक अधिकारी ने बताया कि सीएम के दौरों के दौरान वाहन रैलियां भी आयोजित नहीं की जाएंगी. सभी मंत्री अपनी यात्राओं के दौरान कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे.
दिल्ली सरकार ने क्या लिया फैसला
दिल्ली सरकार ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है. सीएम रेखा गुप्ता ने विभागीय कामकाज हेतु गाड़ियों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया है. सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के अधिकारी एवं सभी विभाग से आह्वान, आवश्यकता के अनुरूप कम से कम गाड़ियों का उपयोग करेंगे. साथ ही सभी लोग कार पूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें.
UP में CM- मंत्रियों की फ्लीट में कमी
उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव किए गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें. उन्होंने मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव की बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50 फीसदी की कमी की जाए. काफिले से अनावश्यक गाड़ियों को हटाया जाए. सीएम योगी ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को भी प्राथमिकता देने की अपील की.
सीएम योगी ने कहा कि मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें. हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे आयोजित किया जाए. इस अभियान से सरकारी कर्मचारियों, स्कूलों-कॉलेजों के छात्रों समेत समाज के अलग-अलग वर्गों को भी जोड़ा जाए. साथ ही उन्होंने सरकारी भवनों, घरों, निजी प्रतिष्ठानों आदि में अनावश्यक बिजली में कमी लाने की बात कही. निजी प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स समेत कई जगहों पर रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइटों का कम इस्तेमाल हो.