नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद से ही वायु प्रदूषण के आंकड़ों और हवा की गुणवत्ता को लेकर एक तीखी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के आसपास या उससे कुछ नीचे नजर आया, वहीं दूसरी ओर शहर के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों और निजी वेदर प्लेटफॉर्म्स पर प्रदूषण का स्तर 1,000 से लेकर 3,000 तक पहुंचने के दावे किए गए। इस स्थिति के सामने आने के बाद आम नागरिकों से लेकर विशेषज्ञों के मन में यह बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर सरकारी और वास्तविक आंकड़ों में इतना भारी अंतर क्यों आ रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी सफाई, कहा— 500 से अधिक की रीडिंग को तय नियमों के तहत AQI गणना से बाहर रखा जाता है
राजनीतिक दलों और पर्यावरणविदों की ओर से लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड का कहना है कि उनके मॉनिटरिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर की अधिकतम सीमा तय है, और उस सीमा से बाहर जाने वाली रीडिंग को सीधे तौर पर AQI की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि, CPCB ने यह भी स्पष्ट किया है कि 500 के आंकड़े को पार कर चुके डेटा को गलत या अमान्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह तकनीकी सीमाओं के दायरे से जुड़ा हुआ मामला है।
CPCB के मुताबिक वर्ष 2015 के मानकों के आधार पर तय होती है सीमा, अत्यधिक प्रदूषण होने पर सिस्टम मान लेता है ‘आउट ऑफ रेंज’
अपने आधिकारिक बयान में CPCB ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। उस समय उपयोग में लाए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर एनालाइजर की मापने की क्षमता 0 से 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक निर्धारित की गई थी। यही कारण है कि इस सीमा से अधिक आने वाली प्रति घंटे की रीडिंग को सिस्टम ‘आउट ऑफ रेंज’ मान लेता है और उसे कुल AQI की गणना में शामिल नहीं करता। बोर्ड ने माना कि दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान जब प्रदूषण का स्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ स्टेशनों का डेटा गायब दिखाई दे सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकतम सीमा 500 ही मानी जाती है, जिसके ऊपर के प्रदूषण को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि, बोर्ड ने यह भी संकेत दिया है कि आधुनिक तकनीक और समय की मांग को देखते हुए डेटा प्रोसेसिंग की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा पर विचार चल रहा है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाए गंभीर सवाल, वायु प्रदूषण के मुद्दे को समिति के एजेंडे से हटाने पर केंद्र सरकार की आलोचना
इस पूरे विवाद के बीच राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे को संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक के संशोधित एजेंडे से हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 17 नवंबर को होने वाली बैठक के लिए 5 नवंबर को जारी शुरुआती एजेंडे में वायु प्रदूषण जैसे अहम विषय को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में जल्दबाजी में जारी संशोधित एजेंडे से इस विषय को पूरी तरह गायब कर दिया गया।
राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की समीक्षा में देरी का लगाया आरोप, कहा— जनता की सेहत सरकारों की प्राथमिकता में नहीं
पवन खेड़ा ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) की समीक्षा प्रक्रिया में हो रही लंबी देरी पर भी कड़े सवाल खड़े किए हैं। उनके अनुसार, CPCB ने साल 2020 में इस समीक्षा के वास्ते एक विशेष समिति का गठन किया था, जिसकी संशोधित तकनीकी रिपोर्ट दिसंबर 2025 में ही जमा कर दी गई थी, लेकिन नवंबर 2026 तक भी इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आम जनता की सांसों की सुरक्षा और उनकी सेहत सरकार की प्राथमिकताओं में दूर-दूर तक शामिल नहीं है।
