नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों के लिए परिवहन के लिहाज से एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इस नई परियोजना के तहत नोएडा के सेक्टर-51 से लेकर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक लगभग 8.449 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिस पर कुल 5 नए एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इस पूरी परियोजना पर अनुमानित तौर पर करीब 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मेट्रो का कुल सक्रिय नेटवर्क बढ़कर हुआ 71.878 किलोमीटर, ब्लू लाइन से इंटरचेंज मिलने से दिल्ली-एनसीआर का सफर होगा बेहद आसान
इस महत्वाकांक्षी विस्तार के पूरी तरह धरातल पर उतर जाने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का कुल सक्रिय रेल नेटवर्क बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगा। इससे उन घनी आबादी वाले इलाकों को भी सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा, जहां अब तक सार्वजनिक परिवहन के अच्छे विकल्पों की कमी खटकती थी। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी यह होगी कि यात्रियों को नोएडा की ब्लू लाइन मेट्रो से इंटरचेंज (अदला-बदली) करने की सुविधा मिलेगी, जिससे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अन्य प्रमुख हिस्सों तक आना-जाना पहले की तुलना में काफी सुगम और तेज हो जाएगा।
8.449 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक पर बनेंगे 5 नए स्टेशन, रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा और विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी राहत
केंद्र सरकार की मुहर लगने के बाद अब एक्वा लाइन के इस नए विस्तार पर तेजी से काम आगे बढ़ेगा। इस रूट पर कुल 8.449 किलोमीटर लंबा नया ट्रैक बिछाया जाएगा और पूरा कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड (जमीन से ऊपर) होगा। इस मार्ग पर कुल 5 आधुनिक स्टेशन तैयार किए जाएंगे। वर्तमान में एक्वा लाइन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन इस नए विस्तार के बाद मेट्रो की पहुंच सीधे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक हो जाएगी। इस रूट के बनने से उन तमाम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जो प्रतिदिन अपनी नौकरी, व्यापार, पढ़ाई या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए इन दोनों शहरों के विभिन्न सेक्टरों के बीच आवागमन करते हैं।
ब्लू लाइन से सीधी कनेक्टिविटी और मैजेंटा लाइन तक पहुंच का रास्ता होगा साफ, सड़क मार्ग के झंझट से मिलेगी मुक्ति
इस नई परियोजना का सबसे बड़ा तकनीकी और व्यावहारिक लाभ दूसरी मेट्रो लाइनों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में मिलेगा। नए कॉरिडोर के जरिए यात्रियों को नोएडा सेक्टर-61 स्थित ब्लू लाइन मेट्रो के साथ इंटरचेंज की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे एक्वा लाइन से सफर करने वाले यात्री सीधे ब्लू लाइन पकड़कर दिल्ली के विभिन्न गंतव्यों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। अभी तक कई इलाकों से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को या तो मेट्रो बदलनी पड़ती थी या सड़क मार्ग का लंबा सफर तय करना पड़ता था। इसके अलावा इस रूट को दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन समेत अन्य ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से भी बेहतर ढंग से जोड़े जाने की योजना है।
मॉल, आईटी कंपनियों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों तक आसान होगी पहुंच, हजारों कॉरपोरेट कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ
इस नए मेट्रो कॉरिडोर के दायरे में केवल आम यात्री ही नहीं बल्कि कई बड़े व्यावसायिक हब, शॉपिंग मॉल, आईटी कंपनियां, अस्पताल और प्रमुख शिक्षण संस्थान भी आएंगे। ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 स्थित गौर सिटी मॉल, एच एंड एस मॉल और ब्लू सफायर मॉल जैसे कमर्शियल सेंटर्स के साथ-साथ नोएडा सेक्टर-51 में IKEA और सेक्टर-73 स्थित एंथुरियम मॉल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, सेक्टर-60 स्थित टेक महिंद्रा व टीसीएल टेक, तथा सेक्टर-73 के ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जैसी आईटी व कॉरपोरेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बेहतरीन मेट्रो कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। साथ ही, दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्लाउडनाइन हॉस्पिटल और रामा हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य व शैक्षणिक संस्थानों तक आना-जाना भी सुगम हो जाएगा।
गौर सिटी और क्लियो काउंटी जैसी बड़ी सोसायटियों के निवासियों को मिलेगा फायदा, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मिलेगी राहत
ग्रेटर नोएडा वेस्ट और आसपास के सघन आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह प्रोजेक्ट किसी वरदान से कम नहीं है। नोएडा सेक्टर-122 की क्लियो काउंटी रेजिडेंसी तथा ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 की गौर सिटी-1 व गौर सिटी-2 जैसी विशाल आवासीय सोसायटियों के हजारों निवासियों को अब सुगम परिवहन मिल सकेगा। इन इलाकों से रोजाना बड़ी संख्या में लोग दिल्ली और एनसीआर के लिए निकलते हैं, ऐसे में मेट्रो के आ जाने से सड़कों पर निजी वाहनों और कैब पर उनकी निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। शासन को उम्मीद है कि इससे सड़कों पर गाड़ियों का दबाव घटेगा, ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी और वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी आने से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।
