बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बड़े फैसले को पलट दिया है. सम्राट चौधरी की सरकार ने लंबे समय से हड़ताल पर डटे राजस्व कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निलंबित राजस्व कर्मचारियों को राहत देने का ऐलान किया है. बीते करीब ढाई महीने से निलंबन झेल रहे राजस्व कर्मचारियों का सस्पेंशन अब रद्द किया जाएगा.
बता दें कि 14 अप्रैल तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्यभार देख रहे पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इन हड़ताली राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था. बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर गए 224 राजस्व कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था. ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे.
इसके बाद नौ मार्च से सीओ और राजस्व अधिकारी भी हड़ताल पर चले गए. उनके खिलाफ भी 45 से ज्यादा निलंबन हुए. वहीं, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी कर्मचारियों का निलंबन वापस ले लिया है और उन्हें जल्द से जल्द बहाल करने का आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए कर्मियों की बहाली जल्द से जल्द शुरू की जाए.
CM ने विजय सिन्हा के फैसले को पलटा
बिहार में हुए हालिया सियासी बदलाव के बाद बतौर सम्राट चौधरी का यह पहला बड़ा फैसला है. पद संभालते ही उन्होंने राजस्व विभाग की जिम्मेदारी ली और पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के एक पुराने फैसले को पलट दिया. उन्होंने हड़ताल पर गए 224 राजस्व कर्मचारियों के निलंबन को रद्द कर दिया है. सरकार ने इन कर्मचारियों के प्रति नरम रुख अपनाते हुए उन्हें तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया है.
सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?
दरअसल, बिहार में वर्तमान में जनगणना चल रही है. कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से इस महत्वपूर्ण काम में रुकावट आ रही थी. पिछले ढाई महीनों से हड़ताल के कारण अंचल कार्यालयों में जमीन से जुड़े कागजी काम पूरी तरह रुके हुए थे, जिससे आम जनता परेशान थी. सरकार चाहती है कि प्रशासनिक काम बिना किसी बाधा के दोबारा शुरू हों, इसलिए इन कर्मचारियों को राहत दी गई है.