देहरादून : मुख्यमंत्री आवास सभागार में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने( 52 Proposals Accepted) 52 प्रस्तावों को स्वीकृत किया। इसमें जोशीमठ के प्रभावितों, गैरसैंण में आगामी बजट के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों को स्वीकृति दी गई है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव एसएस संधू ने मीडिया को जानकारी दी कि कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने कुल 52 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इन 52 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव रेरा (रियल स्टेट विनियामक और विकास अधिनियम) से जुड़ा हुआ है। रेरा के लिए 31 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे रेरा पूरी तरह अस्तित्व में आ जाएगा और जमीनों का कारोबार करने वालों पर अंकुश रखा जा सकेगा।
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उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही जमीनों के कारोबार में काफी घपले घोटालेबाजी हो रही थी। प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर मनमानी कर रहे थे। अब जमीनें महंगी हो जाएंगी, लेकिन उनके कारोबार पर अंकुश रखा जा सकेगा। रेरा जहां इस कारोबार पर अंकुश रखेगा वहीं मंत्रिमंडल ने 10 से 15 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। साथ ही कैबिनेट में हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पॉड कार प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है जबकि देहरादून में मेट्रो नियो के लाइन बिछाने के स्टेशन के लिए जमीन दी जाएगी। इसका कारण कई विभागों की जमीन इसके बीच में आना है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ का नैनी सैनी हवाई अड्डा वायुसेना को स्थानान्तरित किया जाएगा।
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52 Proposals Accepted – उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारियों उप जिलाधिकारियों के 26 पदों को बढ़ाया गया है जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दिया है।उत्तराखंड सरकार का बजट आगामी 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में किया जाएगा। पिछले विधानसभा सत्र को लेकर गैरसैंण में आयोजित करने की मांग कुछ राजनीतिक दल कर रहे थे लेकिन कई विधायकों ने इसके देहरादून में करने की मांग की थी, जिसके कारण बीता सत्र देहरादून में हुआ। अब बजट सत्र गैरसैंण में किया जाएगा।
