उत्तराखंड सरकार नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को मिला आरक्षण बरकरार रखने के लिए आज होने जा रही कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet Meeting) में अध्यादेश मंजूर कर सकती है। इसी के साथ राजस्व क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से रैग्यूलर पुलिस को सौंपने जाने पर भी निर्णय हो सकता है।आज पूर्वाहन 11 बजे से सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में सबसे अहम निर्णय महिला आरक्षण को लेकर लिया जा सकता है। वर्तमान में हाईकोर्ट के निर्णय से सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिले 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लग चुकी है। जल्द ही लोक सेवा आयोग करीब तीन हजार से अधिक पदों के लिए विज्ञापन शुरू करने जा रहा है।
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इसलिए नई भर्तियों में भी उत्तराखंड की महिलाओं को मिला आरक्षण बरकरार रहे, इसके लिए सरकार अध्यादेश ला रही है। बुधवार को कैबिनेट से पास होने के बाद राजभवन की मंजूरी मिलते ही अध्यादेश लागू हो जाएगा। इसके बाद आगाम सत्र के दौरान इसे विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।इधर, अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त किए जाने की तेज होती मांग को देखते हुए भी, कैबिनेट में राजस्व पुलिस क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से रैग्यूलर पुलिस को सौंपे जाने का निर्णय हो सकता है। गृह विभाग देर शाम तक कैबिनेट प्रस्ताव की तैयारी में जुटा हुआ था।
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Uttarakhand Cabinet Meeting – पहले चरण में पर्यटन गतिविधि वाले क्षेत्रों को ही रैग्यूलर पुलिस को सौंपा जाएगा। साथ ही स्वासथ्य विभाग नशा मुक्ति केंद्र संचालन के लिए भी नीति लेकर आ रहा है। इसके अलावा प्रेट्रोल पम्प खोलने के लिए शुल्क में छूट का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है।
