भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर, धारा 370 के अलावा एक और महत्वपूर्ण संकल्प है. जिसपर बात होनी शुरू हो गई है. माना जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार नागरिक संशोधन कानून(CAA) लागू करने के तैयारी में जुट गई है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसे लागू कर सकती है.
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क्या है CAA कानून
दरअसल, इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद से सीएए पारित किया गया था और राष्ट्रपति से भी इस कानून पर मंजूरी मिल गई थी. इसे कैसे लागू किया जाएगा.
ये भी एक बड़ा सवाल था तो इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के अनुसार नियमों के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हैं. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आवेदकों को वह साल बताना होगा, जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था. आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे.
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2019 में बन गया था कानून
हालांकि, साल 2019 में इस कानून को मूर्त रूप दे दिया गया था. लेकिन लगातार एक्सटेंशन मिलता रहा. दअरसल, संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए.
ऐसा ना होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए. सीएए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा है. हालांकि, अब सरकार इसे लागू करने के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.