भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश के लगभग 12 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीपावली के पावन पर्व से पहले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है।
राज्य सरकार इसको लेकर जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर सकती है। प्रदेश के कर्मचारियों को पिछले 9 महीनों से डीए में बढ़ोतरी का इंतजार है, जो इस दिवाली से पहले समाप्त होने के संकेत वित्त विभाग के अधिकारियों ने दिए हैं। दूसरी ओर, विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने त्योहारों के सीजन को देखते हुए बिना किसी देरी के जल्द से जल्द डीए और डीआर (Dearness Relief) बढ़ाने की पुरजोर मांग की है। संगठनों के अनुसार, डीए न बढ़ने से कर्मचारियों को प्रतिमाह 540 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है।
📈 3 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है महंगाई भत्ता: केंद्र और राज्य के डीए में अंतर
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारी जितेंद्र सिंह के अनुसार, “महंगाई राहत पाना कर्मचारियों का न्यायसंगत अधिकार है और राज्य सरकार को बिना मांगे ही इसका समय पर भुगतान करना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को इसके लिए भी धरने-प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है।”
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2026 से ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान कर रही है। आमतौर पर केंद्र द्वारा डीए बढ़ाने के तुरंत बाद राज्य सरकारें भी इसका पालन करती हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में यह इंतजार 9 महीने लंबा खिंच गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में राज्य के कर्मचारियों को 2 फीसदी कम डीए मिल रहा है। हालांकि, राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS और IFS) के अधिकारियों का डीए और एरियर पहले ही बढ़ा चुकी है, लेकिन राज्य कैडर के कर्मचारियों का फैसला अभी लंबित है।
💸 हर महीने हो रहा 3 हजार रुपये तक का नुकसान: जानिए कर्मचारियों का गणित
उल्लेखनीय है कि महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लगातार बढ़ती महंगाई से राहत देने के मकसद से मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में प्रदान किया जाता है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। कर्मचारी संगठनों ने इसे तुरंत 3 फीसदी बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की मांग उठाई है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि, “त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और आगे बड़े-बड़े त्योहार आ रहे हैं, ऐसे में सरकार को तत्काल डीए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी करनी चाहिए।”
📉 डीए न बढ़ने से किस श्रेणी के कर्मचारी को कितना नुकसान:
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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: लगभग 360 रुपये प्रति माह का प्रत्यक्ष नुकसान।
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तृतीय श्रेणी कर्मचारी: लगभग 982 रुपये प्रति माह का आर्थिक नुकसान।
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द्वितीय श्रेणी अधिकारी: लगभग 1,274 रुपये प्रति माह का नुकसान।
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प्रथम श्रेणी अधिकारी: लगभग 2,820 रुपये प्रति माह तक का नुकसान।
