मुंबई (महाराष्ट्र): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई युगांतरकारी नीतिगत निर्णय लिए गए। इस बैठक में मुख्य रूप से पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के विकास, सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, खेल बुनियादी ढांचे, आदिवासी कल्याण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) व ठेकेदारों के त्वरित भुगतान, गौण खनिज नियमन और कृषि उपज के परिवहन जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार के इन फैसलों से राज्य के विभिन्न अंचलों के विकास को नई गति मिलेगी।
🛕 पंढरपुर श्री विट्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर के लिए विशेष पुनर्वास नीति और पैकेज मंजूर
वारकरी तीर्थयात्रियों की भारी संख्या और पंढरपुर के पावन धार्मिक महत्व को देखते हुए व्यापक योजना तैयार की गई है:
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विकास कार्य: श्री विट्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर और आधुनिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए 3,993.90 करोड़ रुपये के विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्णय लिया गया।
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विशेष पुनर्वास नीति: तीर्थ क्षेत्र विकास परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों के लिए विशेष पुनर्वास नीति व आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी गई है।
💼 PWD में लागू होगा ‘TReDS प्लेटफॉर्म’, MSME और ठेकेदारों को मिलेगा समय पर भुगतान
लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और वित्तीय रूप से सुगम बनाने के लिए आधुनिक प्रणाली शुरू की जा रही है:
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TReDS सिस्टम: पीडब्ल्यूडी में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म लागू किया जाएगा।
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समय पर भुगतान: इससे एमएसएमई व ठेकेदारों को उनके बकाये का समयबद्ध भुगतान प्राप्त होगा, जिससे निर्माण कार्यों में अनावश्यक रुकावट नहीं आएगी।
🏟️ गढ़चिरोली में 80.12 करोड़ से बनेगा आधुनिक जिला खेल परिसर (चरण-2)
नक्सल प्रभावित और दूरदराज के युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ी वित्तीय स्वीकृति दी गई है:
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अनुदान की मंजूरी: गढ़चिरोली जिला खेल परिसर के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ 12 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिससे जिले में विश्वस्तरीय खेल अधोसंरचना तैयार होगी।
🏫 सोलापुर में जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडल को शैक्षणिक गतिविधियों हेतु 3,910 वर्ग मीटर जमीन
सामाजिक उत्थान और शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटन का फैसला लिया गया:
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सदर बाजार में जमीन: सरकार ने सोलापुर के सदर बाजार क्षेत्र स्थित 3,910 वर्ग मीटर सरकारी जमीन श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडल को शैक्षणिक कार्यों के संचालन के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है।
🌳 पुणे के मोशी में 15 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा भव्य ‘आदिवासी विकास केंद्र’
आदिवासी और वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए पुणे में एक नया केंद्र स्थापित किया जाएगा:
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भूमि आवंटन: पुणे के मोशी क्षेत्र में 15 हेक्टेयर सरकारी भूमि आदिवासी विकास केंद्र के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है।
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सामाजिक व शैक्षणिक विकास: इस केंद्र के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक उत्थान की योजनाएं संचालित होंगी।
🚴♂️ पुणे में ‘2032 UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप’ की मेजबानी की तैयारी शुरू
भारत को एशिया महाद्वीप में पहली बार इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी मिलने की प्रबल संभावना है:
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राज्य सरकार का समर्थन: सरकार ने पुणे को UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप-2032 की मेजबानी दिलाने हेतु समर्थन पत्र, वित्तीय गारंटी और रणनीतिक मंजूरी प्रदान की है।
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आर्थिक लाभ: इस वैश्विक खेल आयोजन से राज्य में लगभग 330 करोड़ रुपये की आर्थिक गतिविधि और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
🌊 जायकवाड़ी परियोजना चरण-2 के लिए ₹6,477.88 करोड़ मंजूर, 5 जिलों को मिलेगा सिंचाई लाभ
कृषि और सिंचाई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सिंदफणा नदी पर माजलगांव बांध के कार्यों को तेज करने का फैसला हुआ है:
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परियोजना स्वीकृति: जायकवाड़ी परियोजना (चरण-2) के लिए 6,477 करोड़ 88 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है।
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लाभान्वित 5 जिले: इस परियोजना से छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर (अहमदनगर), बीड, परभणी और नांदेड़ जिलों को सीधा लाभ मिलेगा।
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सिंचाई क्षमता: कुल 1 लाख 31 हजार 652 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, साथ ही औद्योगिक जलापूर्ति, मत्स्य पालन और विद्युत उत्पादन को गति मिलेगी।
⛏️ अवैध खनन पर शिकंजा: महाखनिज 2.0 पोर्टल और पारगमन पास अनिवार्य
प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और राजस्व वृद्धि के लिए महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम-2013 में बड़ा संशोधन किया गया है:
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महाखनिज 2.0 पोर्टल: खनन, भंडारण और खनिजों के परिवहन की रीयल-टाइम ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
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कड़े नियम: अवैध खनन और अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले गौण खनिजों के परिवहन के लिए विशेष पास अनिवार्य कर दिया गया है।
📑 वित्त और नियोजन विभाग का पुनर्गठन, बजट प्रबंधन होगा और अधिक प्रभावी
प्रशासनिक दक्षता और बजटीय नियंत्रण को सुव्यवस्थित करने के लिए दोनों विभागों का पुनर्गठन किया गया है:
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कार्यों का हस्तांतरण: नियोजन विभाग के बजट संबंधी विषय और पदों को वित्त विभाग में हस्तांतरित किया गया है, जिससे वित्तीय प्रबंधन और योजना कार्यान्वयन अधिक सशक्त होगा।
🌾 न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत धान और मोटे अनाज परिवहन हेतु ₹328.47 करोड़ स्वीकृत
किसानों के हित में सरकारी खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार ने परिवहन मद में फंड जारी किया है:
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परिवहन व्यय की भरपाई: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत खरीदे गए धान एवं मोटे अनाज के परिवहन खर्च के लिए 328 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे किसानों की उपज का त्वरित उठाव सुनिश्चित होगा।
