पीएम मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार ने सरकारी खर्चों और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सख्त गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को इस गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। नए नियमों के तहत अब अधिकारियों (convoy of ministers reduced by 50) को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने को कहा गया है ताकि पेट्रोल-डीजल की खपत कम की जा सके।
🚆 मंत्रियों के काफिले में 50% की कटौती
मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के काफिलों में 50 फीसदी की कटौती की गई है। इन लोगों को लोकल ट्रेनों, बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है। सरकारी और चार्टर्ड विमानों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब मंत्रियों के लिए सरकारी या चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल वर्जित रहेगा; केवल आपातकालीन स्थिति में मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही इसकी अनुमति मिल सकेगी। इसके अलावा सभी गैर-जरूरी विदेशी दौरों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
💻 डिजिटल कामकाज पर जोर
पीएम मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कार्य करने की कार्यप्रणाली को अपनाने का आदेश दिया है। सरकारी दफ्तरों में बिजली बचाने पर जोर दिया गया है और PNG गैस व ‘सूर्यघर’ योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने मत्स्य विकास और बंदरगाह विभाग को अहम निर्देश जारी किए हैं कि विभाग (convoy of ministers reduced by 50) की सभी बैठकें अब केवल ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी।
