रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय संसद के विशेष सत्र के दौरान 131वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, उसने यह इंगित कर दिया कि महिलाओं को ढाल बनाकर केंद्र की सरकार संविधान और संघीय ढांचा (131st Amendment Bill) को नकारते हुए छद्म लोकतंत्र के द्वारा लोगों के मताधिकार का हरण करने का प्रयास कर रही है.
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सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वर्ष 2023 में महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में 33% आरक्षण लागू करने का कानून संसद से सर्वसम्मति से पास हुआ था. इसमें अनुच्छेद 344 की एक उपधारा भी जोड़ दी गयी, लेकिन दुखद पहलू यह है कि उस कानून को 03 वर्षों तक लागू न कर फिर से एक संविधान संशोधन आ गया, यह साफ करता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण लागू करना नहीं बल्कि परिसीमन था.
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131st Amendment Bill – उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी भी चालाकी कर ले लेकिन उसकी वह चालाकी पकड़ में आ ही जाती है. झामुमो का सवाल है कि जब महिला आरक्षण की आड़ में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की वर्तमान सीट में 50% सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है तो फिर कई राज्यों की विधानपरिषद और राज्यसभा की सीटें क्यों नहीं बढ़ाने जा रहे हैं. दरअसल 2029 के चुनाव में मताधिकार का हरण करके केंद्र की सरकार सत्ता में येन केन प्रकारेण बने रहना चाहती है, इसलिए महिला आरक्षण की आड़ में मोदी सरकार यह खेल कर रही है.