दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि अलग-अलग राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता (Logistics Ease Across Different States – LEADS) 2025 इंडेक्स में राजधानी दिल्ली को देश की सर्वोच्च अनुकरणीय (इग्जेम्प्लर) श्रेणी में जगह मिली है। उन्होंने इसे दिल्ली के लिए गर्व का विषय कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह (connectivity exemplar category) उपलब्धि दिल्ली सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने, व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने और टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।
🗺️ सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान को मंजूरी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत ‘सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान’ तैयार किया है, जिसे मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। इससे शहरी माल परिवहन, अंतिम चरण की डिलीवरी व्यवस्था और शहरी फ्रेट मैनेजमेंट को ज्यादा व्यवस्थित बनाया जाएगा। पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर 46 अनिवार्य लेयर्स में से 38 का सफल इंटीग्रेशन किया जा चुका है।
🛣️ कनेक्टिविटी और सिंगल विंडो सिस्टम
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक निवेश से जुड़ी स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है। वहीं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) के जरिए डेटा एक्सचेंज की सुविधा विकसित की गई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा चलाए गए पॉटहोल-फ्री रोड अभियान के तहत मुख्य सड़कों में बड़े स्तर पर सुधार किया गया है।
🚌 सड़कों पर दबाव कम करने के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली सरकार वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 को अंतिम रूप दे रही है। इस नीति का उद्देश्य माल ढुलाई में भीड़भाड़ कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों (connectivity exemplar category) को खत्म करना है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ईवी (EV) पॉलिसी के तहत साल 2024-25 में 2,808 ई-बसों की खरीद का लक्ष्य रखा गया है तथा 2025 तक 10,000 से ज्यादा बसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें लगभग 80% बसें इलेक्ट्रिक होंगी।