भोपाल (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।
कृषि मंत्री ने किसान प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी जायज़ और न्यायसंगत मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मुद्दों का शीघ्र एवं सकारात्मक समाधान निकालने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कृषि मंत्री कंसाना ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए संकल्पित है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा मूंग खरीदी सहित अन्य ज्वलंत विषयों पर त्वरित कदम उठाए जाएं।
🕊️ “सरकार और किसान एक-दूसरे के सहयोगी”: कृषि मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की
कृषि मंत्री कंसाना ने किसानों से शांति बनाए रखने और केवल संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सरकार और किसान एक-दूसरे के पूरक व सहयोगी हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाना तथा उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। मंत्रालय में आयोजित इस बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों और व्यावहारिक समस्याओं को विस्तार से रखा, जिस पर कृषि मंत्री ने सभी बिंदुओं पर विचार कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर कृषि सचिव निशांत बरबड़े सहित कृषि विभाग के उच्च अधिकारी और किसान संगठनों का प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहा।
✉️ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र, 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य देने का अनुरोध
किसानों से बातचीत के बाद कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने का विशेष अनुरोध किया है।
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेश में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्रफल लगभग 14.30 लाख हेक्टेयर है। तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश में मूंग की उत्पादकता 1410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जिससे कुल उत्पादन लगभग 20.16 लाख मीट्रिक टन संभावित है।
🌾 “40% उत्पादन का लक्ष्य मिले”: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ दिलाने की पहल
कृषि मंत्री ने पत्र में ध्यान आकर्षित कराया कि केंद्र सरकार द्वारा गत वर्ष 4.19 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले प्रदेश सरकार ने 7.72 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन किया था।
किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और वे भविष्य में भी दलहन उत्पादन के प्रति प्रोत्साहित रहें, इसके लिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ मिलना आवश्यक है। उन्होंने अनुरोध किया कि प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत अन्य राज्यों के अप्रयुक्त लक्ष्य को मध्य प्रदेश को आवंटित करते हुए लक्ष्य सीमा को कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत (अर्थात 8.06 लाख मीट्रिक टन) किया जाए।
