लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद देश में बनने वाली नई सरकार को रिजर्व बैंक(RBI) की ओर से बड़ा तोहफा दिया जाएगा। रिजर्व बैंक के बोर्ड ने पहली बार सरकार को लाभांश के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक में वित्त वर्ष 2024 के लिए केंद्र सरकार के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 23 की तुलना में लगभग 141 प्रतिशत अधिक है।
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608वीं बैठक में लिया गया फैसला
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023 में केंद्रीय बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87 हजार 416 करोड़ ट्रांसफर किए थे। मुंबई में आयोजित केंद्रीय बोर्ड की 608वीं बैठक के दौरान केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल ने दृष्टिकोण के जोखिम सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान बोर्ड ने सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने का फैसला किया।
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2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश को मंजूर
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के अब तक के सर्वाधिक लाभांश भुगतान को मंजूरी दी। आरबीआई की ओर से केंद्र को लाभांश या अधिशेष हस्तांतरण के तौर पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ रुपये दिए गए गए थे। इससे पहले 2018-19 में सबसे अधिक 1.76 लाख करोड़ रुपये की राशि आरबीआई की ओर से केंद्र को लाभांश के तौर पर दी गई थी। बता दें कि आरबीआई हर साल निवेश से होने वाली डिविडेंड इनकम को केंद्र सरकार को एक निश्चित राशि के रूप में हस्तांतरित करता है। इस बार बैंकों के शानदार प्रदर्शन के चलते RBI ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
