रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन (ai mission worth 500 crore approved) में आयोजित मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
ai mission worth 500 crore approved – कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन, राज्य के पहले हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लोक निर्माण विभाग (PWD) में डिजिटल वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) को मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में व्यापक बदलाव, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की 15 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता, स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी (S-SNA) मॉडल और पावर जनरेशन कंपनी द्वारा 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।
पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन हेतु लागू होगा S-SNA मॉडल, CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड
राज्य की शासकीय योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन हेतु कैबिनेट ने ‘State Single Nodal Agency’ (S-SNA) मॉडल लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस नई पारदर्शी व्यवस्था से योजनाओं की राशि निष्क्रिय खातों में जमा नहीं रहेगी, बल्कि केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से सीधे हितग्राहियों व वेंडरों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड’ (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) एवं बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (List) करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है, जिससे ऊर्जा अधोसंरचना के विकास को बल मिलेगा।
