जयपुर: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की उच्च स्तरीय बैठक में आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में राज्य के लाखों पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी राहत देने का निर्णय लिया गया है। अब बुजुर्ग पेंशनर्स को अपना अस्तित्व साबित करने के लिए बैंकों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि वे घर बैठे ही मोबाइल ऐप के जरिए खुद के (big relief to pensioners ) जीवित होने का डिजिटल प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
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इसके साथ ही सरकार ने नियमों को सरल बनाते हुए प्रावधान किया है कि ‘नॉन-गजेटेड ऑफिसर्स’ (गैर-राजपत्रित अधिकारी) भी अब जीवन प्रमाण पत्र प्रमाणित कर जारी कर सकेंगे। पेंशनभोगियों की इन सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से ‘राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996’ में महत्वपूर्ण संशोधनों को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
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big relief to pensioners – कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती खपत को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया।