केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो 1 मई 2025 से लागू होंगे. नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है. नए नियमों के मुताबिक, अगर ऑनलाइन गेमिंग का लिंक चीन, पाकिस्तान और तुर्किए से निकला तो इसके लिए भारत सरकार केअलग नियम लागू होंगे. मतलब इन देशों से जुड़े ऑनलाइन गेम्स के लिए सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो सकता है. हालांकि, सभी सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि देश की सुरक्षा और हितों को कोई खतरा न हो.
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सभी सोशल गेम्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रहे हैं लेकिन अगर कोई सोशल गेम चीन, पाकिस्तान और तुर्किए से जुड़ा है, तो सरकार उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कह सकती है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि देश की सुरक्षा और हितों को कोई खतरा न हो. सामान्य सोशल गेम्स के लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार के पास यह अधिकार रहेगा कि वह किसी भी संदिग्ध गेम पर कार्रवाई कर सके.
सट्टेबाजी वाले गेम्स पर लगेगी लगाम
उन्होंने आगे कहा कि पैसों के लेन-देन वाले गेम्स पर रोक रहेगी. ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य होगा. हालांकि, सट्टेबाजी या पैसों वाले गेम खुद को ‘ई-स्पोर्ट्स’ बताकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे. नए नियमों के मुताबिक, एक मई से भारत में उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लग जाएगी, जिनमें पैसों का लेन देन होता है. सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग नियमों को अधिसूचित कर दिया.
कानून को अगस्त 2025 में मिली थी मंजूरी
बता दें कि इस कानून को अगस्त 2025 में मंजूरी मिली थी और अब इसके फाइनल नियम जारी कर दिए गए हैं. ये नियम 1 मई से पूरी तरह लागू हो जाएंगे. पहले सरकार का मानना था कि इसके लिए अलग से नियमों की जरूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षा और नियमन को देखते हुए अब अपना फैसला बदल लिया है. सरकार का कहना है कि जो ऐप्स या वेबसाइटें भारत के नियमों को नहीं मानेंगी, सरकार उन्हें ब्लॉक कर देगी. अगर कोई यूजर वीपीएन या विदेशी वेबसाइट के जरिए इन प्रतिबंधित गेम्स को चलाने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.