IMF on Kisan Protest- वैश्विक स्तर पर कृषि सुधारों की प्रशंसा, देश में विरोध जारी
सरकार के कृषि सुधारों का घरेलू स्तर पर किसानों का एक वर्ग और कुछ राजनीतिक दल भले ही विरोध कर रहे हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमए) ने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। आइएमएफ का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी जिसका सही असर होगा। इस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने कोरोना के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की भी प्रशंसा की है |
यह भी कहा भारत ने इस महामारी से लड़ने के लिए जो कदम उठाये वो बेहद निर्णायक रहे।
आइएमएफ की प्रबंध निदेशक (एमडी) क्रिस्टीलीना जोरजीवा ने वैश्विक सालाना कांफ्रेंस में इस बात के साफ संकेत दिए कि जल्द ही रिलीज की जाने वाली वैश्विक REPORT में भारत की स्थिति मजबूत दिखाई जाएगी।
यह रिपोर्ट 26 जनवरी, 2021 को रिलीज की जाने वाली है जिसमें विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन व रैकिंग होती है। आइएमएफ एमडी ने कृषि क्षेत्र समेत शामिल किया जा सके ताकि सुधारों दूसरे क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार को लेकर उठाये जाने वाले कदमों की भी सराहना की। जॉरजीवा ने कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए गंभीर है और यह समूचे कृषि सेक्टर के लिए एक सकारात्मक कदम है।
लेकिन सरकार को यह देखना पड़ेगा कि समाज के सभी वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के तहत का असर किसी भी वनग पर उल्टा नहीं पड़े। इन सुधारों का कितना असर होगा यह इस चीज पर निर्भर करेगा कि कितने प्रभावशाली तरीके से इन्हें लागू किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को सुधारों को लागू करने में यह भी ख्याल रखना होगा कि जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उन्हें सही मौका मिले। कांफ्रेंस में दूसरे विशेषज्ञों ने भी इन कानूनों को किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने वाला बताया।
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जॉरजीवा ने कहा कि सभी को 26 जनवरी को जारी होने वाली रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। भारत को इस रिपोर्ट में स्थिति ठीक रहेगी |
यह इसलिए होगा कि कोरोना को लेकर भारत ने काफी निर्णायक फैसले किए हैं। साथ ही महामारी के आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने लिए किए गए फैसले काफी सही रहे। लॉकडाउन के बाद भारत की आर्थिक गतिविधियां अब पूर्व स्तर पर पहुंचने के करीब हैं । यह क्हुत ही महत्वपूर्ण है । भारत ने दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले मौद्रिक व राजकोषीय उपाय ज्यादा किए है । भारत के पास अभी और कदम उठाने की क्षमता है |
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किसान वार्ता लगातार विफल हो रही हैं ऐसे में IMF से मिली प्रशंसा केंद्र सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का मौका दे सकती हैं मगर ये तभी होगा जब किसान आंदलोन किसी नतीजे पर पहुंचे |
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