कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) किए जाने का पुरजोर विरोध किया है. पार्टी ने कहा है कि यह सिर्फ नाम ही नहीं बदला जा रहा है, असल (attack on changing name of MNREGA) में मोदी सरकार ने काम के अधिकार की गारंटी वाले इस कानून को बदलकर उसमें शर्तें और केंद्र का नियंत्रण बढ़ा दिया है जो कि राज्यों और मजदूरों दोनों के खिलाफ है.
पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि वो MGNREGA जो ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुआ, जिसने गांव-देहात में लोगों को काम का अधिकार दिया, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत की अब उसे पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है. यह पूरी तरह से अनस्किल्ड मजदूरों के लिए स्कीम थी, जिसका बजट केंद्र सरकार देती थी.
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