नई दिल्ली: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों की अनधिकृत कॉलोनियों में 214.12 करोड़ रुपये की (gift of rs 214 crore to unauthorized colonies) लागत से 53 महत्वपूर्ण विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया।
gift of rs 214 crore to unauthorized colonies – दिल्ली सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इन जनहित परियोजनाओं से लगभग 1 लाख 75 हजार नागरिकों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। इसके तहत 27 कच्ची कॉलोनियों में कुल 1,062 सड़कों और गलियों का पुनर्निर्माण व विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 89.82 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क और 147.69 किलोमीटर का व्यापक ड्रेनेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
हर गली तक पहुंचेगा विकास
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पक्की सड़कें, नालियां, सीवेज और ड्रेनेज जैसी आधारभूत सुविधाएं हर नागरिक का मौलिक अधिकार हैं। उन्होंने बल देकर कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के कार्य केवल वीआईपी और मुख्य मार्गों तक सीमित न रहें, बल्कि दिल्ली की हर अंतिम गली और हर घर तक पहुंचे।
105.51 करोड़ रुपये से बदलेंगे 14 कॉलोनियों के हालात
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किराड़ी विधानसभा क्षेत्र: कुल 53 परियोजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा किराड़ी को मिला है, जहां 14 कॉलोनियों में 105.51 करोड़ रुपये की लागत से 27 कार्य होंगे। इसके अंतर्गत 640 गलियों-सड़कों के साथ 50.71 किलोमीटर सड़क व 101.42 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क बनेगा।
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बवाना विधानसभा क्षेत्र: 38.83 करोड़ रुपये की लागत से 9 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई।
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नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र: 33.25 करोड़ रुपये के बजट से 8 प्रमुख विकास कार्य किए जाएंगे।
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मुंडका विधानसभा क्षेत्र: 22.05 करोड़ रुपये की लागत से 5 विकास कार्य धरातल पर उतरेंगे।
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नरेला विधानसभा क्षेत्र: 14.48 करोड़ रुपये की राशि से 4 महत्वपूर्ण विकास कार्य संपन्न होंगे।
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