रायपुर। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे और अधोसंरचना विकास को एक नई और आधुनिक दिशा देने की व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। ‘छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन’ के तहत प्रदेश के विकास के लिए 20 वर्षीय दूरगामी मास्टर प्लान के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष का विशेष एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा। इसमें सड़क, ऊर्जा, जल आपूर्ति, सिंचाई, संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी (फाइबर नेटवर्क) सहित तमाम प्रमुख क्षेत्रों के समग्र विकास की विस्तृत रूपरेखा तय की जाएगी। मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने दीर्घकालिक रणनीति के साथ-साथ परियोजनाओं की प्राथमिकता, आवश्यक संसाधनों और समय-सीमा को सख्ती से निर्धारित करने के निर्देश जारी किए हैं।
🛣️ भविष्य की जरूरतों के मुताबिक विकसित होगा इंफ्रास्ट्रक्चर: चरणबद्ध तरीके से लागू होंगी योजनाएं
इस 20 वर्षीय मास्टर प्लान के अंतर्गत राज्य की मौजूदा सड़कों और बुनियादी ढांचों की स्थिति, भविष्य की मांग, संपर्क (कनेक्टिविटी) की आवश्यकताओं और संभावित विकास क्षेत्रों का गहराई से आकलन किया जाएगा।
इस समग्र सर्वे के आधार पर विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता तय की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से उनके धरातल पर क्रियान्वयन की व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
📅 हर साल का तैयार होगा पारदर्शी एक्शन प्लान: समयबद्ध डिलीवरी पर रहेगा मुख्य जोर
20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ-साथ हर साल के लिए एक अलग वार्षिक एक्शन प्लान बनाया जाएगा।
इसमें प्रतिवर्ष प्रस्तावित विकास कार्यों, उनकी प्रशासनिक प्राथमिकता, आवश्यक बजट व संसाधनों और निर्माण पूरा करने की समय-सीमा का स्पष्ट लेखा-जोखा होगा। मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं की प्रॉपर मैपिंग और मैकेनिज्म के साथ उनके प्रभावी निष्पादन पर विशेष बल दिया है, ताकि विकास योजनाओं को बिना किसी विलंब के समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
मिशन के तहत सड़क, बिजली ट्रांसमिशन, जल प्रबंधन, सिंचाई, टेलीकॉम और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचों को एक एकीकृत (Integrated) दृष्टिकोण के साथ विकसित करने पर जोर दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक अंचल की स्थानीय आवश्यकताओं का सटीक आकलन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि आने वाले वर्षों में किस क्षेत्र में किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी।
🚛 लॉजिस्टिक्स हब और इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट की तलाशेंगे संभावनाएं: माल परिवहन होगा सुगम
छत्तीसगढ़ में ‘इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट’ और आधुनिक ‘लॉजिस्टिक्स हब’ विकसित करने की असीम संभावनाओं का भी तकनीकी अध्ययन किया जाएगा।
प्रदेश में सड़क और रेल नेटवर्क सहित विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर तालमेल और कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे राज्य में माल परिवहन (Freight Transport) और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी व किफायती बनाने में मदद मिलेगी।
💰 नए फंडिंग मैकेनिज्म की होगी खोज: निजी और सार्वजनिक निवेश पर रहेगा ध्यान
अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्बाध संचालन के लिए नए ‘फिंक्स/फंडिंग मैकेनिज्म’ (Funding Mechanism) की संभावनाओं का विश्लेषण किया जाएगा।
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और निजी व सार्वजनिक निवेश के विभिन्न वित्तीय विकल्पों का परीक्षण कर दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए स्थाई वित्तीय व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता निरंतर बनाए रखना है।
🏢 अन्य राज्यों की आधुनिक कार्यप्रणालियों का अध्ययन करेंगे अधिकारी: आयोजित होंगी एक्सपोजर विजिट
छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए देश के अन्य अग्रणी राज्यों में चल रही आधुनिक विकास परियोजनाओं का अध्ययन किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के लिए ‘एक्सपोजर विजिट’ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अन्य राज्यों में अपनाई जा रही सर्वोत्तम तकनीकों, इंजीनियरिंग मॉडल्स और बेस्ट प्रैक्टिस को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक व सामाजिक जरूरतों के अनुसार अपनाया जा सके।
🏛️ लोक निर्माण विभाग (PWD) बना नोडल विभाग: वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में बनी सहमति
‘छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन’ के सुचारू संचालन के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को नोडल विभाग घोषित किया गया है।
मुख्य सचिव ने सभी संबद्ध विभागों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय (Inter-Departmental Coordination) स्थापित करते हुए मिशन के समस्त कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का आदेश दिया। मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री सचिव एवं लोक निर्माण विभाग सचिव मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग सचिव अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) के सीईओ चंदन कुमार समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
संक्षेप में, छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए राज्य में 20 वर्षीय मास्टर प्लान और वार्षिक लक्ष्यों के समन्वय से एक मजबूत और टिकाऊ विकास की नींव रखी जा रही है।
