चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं। सरकार की ओर से लिए गए इन फैसलों में कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी, दुर्घटना बीमा कवरेज का दायरा बढ़ाने, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में संशोधन करने तथा उनके आश्रित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे कई बेहतरीन प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर हुआ 18,100 रुपये, आंशिक विकलांगता और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि भी बढ़ाई गई
राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय पहले 15 हजार से बढ़ाकर 16 हजार रुपये किया गया था, जिसे अब संशोधित कर सीधे 18,100 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से आंशिक विकलांगता बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर भारी-भरकम 50 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, नियमित कर्मचारियों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि स्थायी सावधि बीमा कवर को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। प्रवक्ता के मुताबिक, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये तय कर दी गई है।
52 वर्ष की आयु से पहले निधन पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान, आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश और विशेष भत्ता
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 52 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो जाती है, तो उसके आश्रित परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही, सेवाकाल के दौरान निधन होने की स्थिति में तदर्थ, संविदात्मक और अनुकंपा पर कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए आउटसोर्सिंग नीति के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं को भी अब नियमित महिला कर्मचारियों की भांति ही मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग महिला कर्मचारियों को प्रति बच्चे के हिसाब से 1,500 रुपये प्रतिमाह विशेष बाल देखभाल भत्ता दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इन दूरगामी फैसलों से कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य और आर्थिक सुरक्षा चक्र दोनों मजबूत होंगे।
