बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (9 दिसंबर) को कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 19 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के (5% increase in salary) महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है. अब 1 जुलाई 2025 से डीए 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत दिया जाएगा. इसके अलावा, राज्य में तीन नए विभागों की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है.

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छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252 फीसदी के स्थान पर 257 फीसदी डीए मिलेगा. वहीं पांचवे केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466 फीसदी की जगह 474 फीसदी DA मिलेगा. नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा.

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5% increase in salary – कैबिनेट ने राज्य में तीन नए विभागों के गठन पर भी मुहर लगा दी है. राज्य में 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग होंगे. इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमान विभाग शामिल होंगे. कैबिनेट ने तीन विभागों के नाम में भी बदलाव कर दिया है. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नाम से जाना जाएगा, जबकि श्रम संसाधन विभाग का नाम अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा.

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