दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी 15 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू होने वाला है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में ‘धान तिहार’ जैसा उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने भी धान खरीदी की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक निरंतर चलेगी। इस बार प्रशासन का पूरा जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि जिले के वास्तविक किसानों को उनकी मेहनत का पूरा और पारदर्शी लाभ मिल सके।
25,912 मीट्रिक टन धान उपार्जन का रखा गया है लक्ष्य, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेच सकेंगे किसान
इस चालू खरीफ सीजन के दौरान दंतेवाड़ा जिले में कुल 25,912 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तय नियमों के अनुसार, किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, व्यवस्थित और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सभी स्तरों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि बिचौलियों और कोचियों की प्रविष्टि को पूरी तरह रोका जा सके।
कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने ली उच्चस्तरीय बैठक, अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तमाम अधिकारी-कर्मचारी और धान उपार्जन केंद्रों के समिति प्रबंधक शामिल हुए। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धान खरीदी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य राज्यों से अवैध रूप से आने वाले धान की आवक पर पैनी नजर रखी जाए, और यदि किसी केंद्र पर गड़बड़ी पाई गई तो दोषी कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे उपार्जन केंद्र, ‘तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे टोकन
जिले के सभी निर्धारित धान उपार्जन केंद्रों पर सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक ही धान की खरीदी की जाएगी, जबकि शासकीय अवकाश के दिनों में केंद्र बंद रहेंगे। एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही धान का उपार्जन किया जाएगा। किसानों की सुविधा और कतार से बचने के लिए 10 नवंबर से टोकन वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। किसान चाहें तो घर बैठे गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध ‘तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आसानी से अपना टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सुचारू संचालन के लिए 4 केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और कुल 1,296 गठान बारदाने (नए और पुराने मिलाकर) की व्यवस्था की गई है।
किसानों की सुविधा के लिए ग्राम समलूर में शुरू किया गया नया उपार्जन केंद्र, अब जिले में कुल केंद्रों की संख्या हुई 16
अन्नदाताओं को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके मद्देनजर इस वर्ष ग्राम समलूर में एक नया धान उपार्जन केंद्र खोला गया है। इसके जुड़ने से अब जिले में कुल खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। जिला विपणन अधिकारी केएस शांडिल्य ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष जहां 13,930 किसान पंजीकृत थे, वहीं इस बार एग्रीस्टेक आईडी युक्त पंजीकृत किसानों की संख्या 13,828 है, जिनका कुल पंजीकृत रकबा 30,492 हेक्टेयर है। कलेक्टर ने सभी केंद्रों पर बिजली, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र, शुद्ध पेयजल, बैठने की व्यवस्था और मेडिकल किट उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए हैं।
समितियों की ग्रेडिंग के आधार पर तय होगी कार्यप्रणाली, निर्धारित मानक पूरा न करने पर प्रोत्साहन राशि से रहना पड़ेगा वंचित
उपार्जन समितियों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए पीसीएसएपी के माध्यम से उनकी ग्रेडिंग की जाएगी। नई समितियों के लिए एल-3 और एल-4 ग्रेडिंग हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जो समितियां निर्धारित मापदंडों के अनुसार संतोषजनक ग्रेडिंग प्राप्त नहीं करेंगी, उन्हें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रशासन की इस सख्ती से खरीदी व्यवस्था में और अधिक सुधार आने की उम्मीद है।
