टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से सरकारी दस्तावेज़ों के दुरुपयोग का एक बेहद गंभीर और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी ने अपना तबादला (Transfer) रुकवाने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के नाम से कथित तौर पर एक फर्जी लेटर तैयार कर लिया और उसे आधिकारिक दस्तावेज़ के रूप में कलेक्टर कार्यालय में पेश कर दिया। प्रारंभिक जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह लेटर आधुनिक ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) तकनीक की मदद से तैयार किया गया था।
ट्रांसफर रुकवाने के लिए कोर्ट से लेकर कलेक्टर तक लगाई गुहार
प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ MPW कर्मचारी के.एल. बंशकार का स्थानांतरण 7 जुलाई 2026 को नई ट्रांसफर नीति के तहत किया गया था। अपने इस स्थानांतरण को चुनौती देते हुए कर्मचारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय से अभ्यावेदन पर सुनवाई के निर्देश मिलने के बाद, उसने कलेक्टर कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। इन्हीं दस्तावेज़ों के साथ प्रभारी मंत्री के नाम से जारी एक अनुशंसा पत्र (Recommendation Letter) भी संलग्न था, जिसमें कर्मचारी का स्थानांतरण निरस्त करने की सख्त सिफारिश दिखाई गई थी।
दस्तावेज़ों के सत्यापन में खुली AI की पोल
दस्तावेज़ों के रूटीन सत्यापन (Verification) के दौरान कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों को उक्त लेटर पर गहरा संदेह हुआ। जब लेटर का गहन परीक्षण किया गया, तो पाया गया कि लेटर पैड वास्तविक नहीं था, बल्कि एआई (AI) की सहायता से तैयार किया गया एक हूबहू फर्जी दस्तावेज़ था। यह गंभीर मामला सामने आते ही जिला प्रशासन ने तत्काल सख्त कार्रवाई शुरू कर दी।
कलेक्टर ने किया निलंबित, पुलिस और विभागीय जांच शुरू
कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया दस्तावेज़ फर्जी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को विस्तृत विभागीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने में कर्मचारी अकेला था या इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति या गिरोह की भी भूमिका है। चूंकि यह मामला जिले के प्रभारी मंत्री के नाम और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस अधीक्षक (SP) को भी जांच के लिए पत्र भेजा गया है। पुलिस अब इस पूरे प्रकरण और इसके तकनीकी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है।
आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग ने खड़े किए गंभीर सवाल
यह मामला न केवल सरकारी दस्तावेज़ों की सुरक्षा और उनके सत्यापन की मौजूदा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि AI जैसी आधुनिक तकनीकों का आपराधिक दुरुपयोग कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को किस तरह गुमराह किया जा सकता है। अब सभी की निगाहें पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।
