लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने (Stop Corruption) के लिए आईएएस और आईपीएस अफसरों की तरह मंत्रियों को भी अपनी सम्पत्ति का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।
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Stop Corruption – मंत्रियों को अपने साथ-साथ पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों की सम्पत्ति का भी ब्योरा देना होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा है कि परिवार के सदस्यों का सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।
सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए यह नियम पहले से है। बतौर अफसर और सांसद के लिए नामांकन करने के वक्त और उसके बाद भी वह अपनी और आश्रितों की सम्पत्ति का ब्योरा देते रहे हैं। जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हर शख्स के लिए ऐसा करना अनिवार्य होने के बाद भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगेगी।
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कैबिनेट बैठक के बाद इसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 10 प्रस्ताव आए थे जिसमें से नौ पास हो गए। सरकार ने 10 लाख लीटर एचपीएलसी का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। यह एक प्रकार का इथेनाल है कि जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। पहले इसे चीन से आयातित किया जाता था। विधानसभा में समय-समय पर आने वाले असरकारी प्रस्तावों के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय समिति के सदस्य होंगे।
मंत्री गोपाल नंदी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल की वसूली, छह एंबुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों के संचालन के लिए एजेंसी के चयन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। टोल टैक्स की दरें अधिसूचित की जाएंगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली 1 मई से शुरू होगी।
