चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा जलापूर्ति व सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत 15 जिलों में 1018 करोड़ रुपये की लागत की 30 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 283 करोड़ रुपये की लागत से 9 सीवरेज परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। इन जिलों में अंबाला, हिसार, कैथल, कुरूक्षेत्र, जींद, पंचकूला, रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा, चरखी दादरी, यमुनानगर, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़ और पलवल शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां अमृत 2.0 के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की 425 करोड़ रुपये से अधिक की 18 जल आपूर्ति परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिन्हें जल्द ही मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि आज स्वीकृत जल आपूर्ति परियोजनाओं में जींद शहर में 388.27 करोड़ रुपये की लागत से नहर आधारित जल आपूर्ति योजना का निर्माण, जिला चरखी दादरी में 115 करोड़ रुपये की लागत से रॉ वाटर पंपिंग स्टेशन का निर्माण करके जल आपूर्ति योजना का विस्तार, वाटर वर्क्स में मौजूदा संरचनाओं का नवीनीकरण/उन्नयन, राइजिंग मेन और वितरण लाइनें बिछाना, 55.58 करोड़ रुपये की लागत से जिला हिसार के बरवाला शहर की जल आपूर्ति योजना का विस्तार और उन्नयन, जिला जींद के नरवाना शहर में 44.55 करोड़ रुपये की लागत से शेष वितरण नेटवर्क लाइन बिछाना और मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली का सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल है।
इनके अलावा, 34.24 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति योजना का विस्तार और उन्नयन (राजौंद, जिला कैथल की मौजूदा संरचनाओं का नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण व अतिरिक्त ढांचे का निर्माण), 30.17 करोड़ रुपये की लागत से आदमपुर टाउन, हिसार में जल आपूर्ति योजना का विस्तार और मौजूदा पाइप नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, 30.97 करोड़ रुपये की लागत से हांसी टाउन, जिला हिसार के प्रथम और द्वितीय वॉटर वर्क्स का नवीनीकरण और उन्नयन, 6.71 करोड़ रुपये की लागत से अंबाला में जलापूर्ति योजना का सुदृढ़ीकरण, 7.57 करोड़ रुपये की लागत से कैथल शहर, जिला कैथल में पार्थमार वर्क्स प्योदा रोड का विस्तार एवं नवीनीकरण, 4.36 करोड़ रुपये की लागत से कुरूक्षेत्र में पुरानी/क्षतिग्रस्त एसी/पीवीसी पाइपलाइन को डीआई पाइपलाइन से बदलना, 17.14 करोड़ रुपये की लागत से ऐलनाबाद टाउन में जल आपूर्ति योजना का विस्तार, टैंकों का निर्माण, मौजूदा वॉटर वर्क्स संरचनाओं की मरम्मत और दक्षिणी घग्गर नहर से मौजूदा वॉटर वर्क्स तक नए चैनल का निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई है।