राज्यसभा सांसदो को नोटिस : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 10 नवनियुक्त राज्यसभा सांसदों को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 जनवरी को नियत किया है। यह आदेश जस्टिस जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने बनारस के व्यापारी प्रकाश बजाज की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पहली सुनवाई के बाद पारित किया।
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याचिका में 2 नवंबर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए 10 राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि उसने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था लेकिन उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि बताया गया था।
राज्यसभा सांसदो को नोटिस : याची का कहना है कि उसका नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया यह भी कहा गया कि अन्य सभी के फॉर्म में समान त्रुटियां थी किंतु डबल स्टैंडर्ड अपनाते हुए चुनाव अधिकारी ने मनमाने तरीके से केवल उसी का नामांकन पत्र खारिज किया।
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10 लोगों का हुआ था निर्विरोध निर्वाचन
राज्यसभा सांसदो को नोटिस : उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह समेत उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। सोमवार को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8 जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक-एक सीट पर जीत मिली भाजपा से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पूर्व डीजीपी बृजलाल हरिद्वार दुबे की सीमा द्विवेदी और ब्रह्म जीते तो सपा से रामगोपाल यादव बसपा से रामजीत गौतम राज्यसभा पहुंचे हैं इन सभी का कार्यकाल 25 नवंबर 2020 से 26 नवंबर 2020 तक रहेगा।
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