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    Home » यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत शुरू, भाजपा-कांग्रेस आए आमने-सामने

    यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत शुरू, भाजपा-कांग्रेस आए आमने-सामने

    March 26, 2022 उत्तराखण्ड 2 Mins Read
    Uniform Civil Code
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    Uniform Civil Code – उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर उठाए गए कदम पर सियासत शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर भाजपा का कहना है कि हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को देशहित का यह फैसला भी गलत लग रहा है। जबकि कांग्रेस ने आरोप लगते हुए कहा है कि भाजपा केवल ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। भाजपा ने बुनियादी मुद्दों को भुला दिया है।

    इसे भी पढ़ें – उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद, कौन बनेगा कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष ?

    भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र भसीन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला स्वागत योग्य है। भाजपा ने चुनाव पूर्व जनता से जो वादे किए, धामी के नेतृत्व में सरकार उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर है। भसीन ने कहा कि जमाने से तुष्टिकरण की राजनीति करती आ रही कांग्रेस को जनहित का यह फैसला रास नहीं आ रहा।

    कांग्रेस ‘एक देश-एक व्यवस्था’ के मौलिक सिद्धांत की विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पता होना चाहिए कि समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू किया जाना, संविधान सम्मत है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस को ये बातें समझ ही नहीं आतीं। कांग्रेस का सिद्धांत समाज में विभाजन करके सत्ता में आने का रहा है। कांग्रेस का यही रवैया आने वाले दिनों में कांग्रेस को इतिहास में समेट देगा, यह बात भी साफ दिखाई दे रही है।

    इसे भी पढ़ें – ऋतु खंडूरी हो सकती हैं उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष

    निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा अपने जन्म से अब तक जुमलेबाजी और बांटने की राजनीति करती आई है। राजीव भवन में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में प्रीतम ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने मुफ्त सिलेंडर, पेंशन राशि बढ़ाने, बेरोजगारों को आर्थिक मदद, पूर्व सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाने जैसे तमाम वादे किए थे।इसके विपरीत पहली कैबिनेट में उस विषय पर निर्णय लिया गया जो कि भाजपा के घोषणा पत्र में भी नहीं था। जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने वाले फैसलों की जरूरत है, न कि राजनीतिक एजेंडे से जुड़े फैसलों की। रही बात समान नागरिक संहिता की तो यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है।

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