सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बांड (Electoral Bonds) योजना को “असंवैधानिक” करार देते हुए इसे अमान्य कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिससे राजनीतिक फंडिंग की एक विवादास्पद पद्धति का अंत हो गया, जो शुरुआत से ही जांच के दायरे में रही है।
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चुनावी बांड बंद करने के दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को तत्काल प्रभाव से चुनावी बांड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को 2019 में योजना के अंतरिम आदेश से लेकर वर्तमान तिथि तक राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त सभी चुनावी बांड योगदान के विस्तृत रिकॉर्ड प्रदान करने का आदेश दिया है।
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चुनाव अयोग साझा करेगा जानकारी
EC को तीन सप्ताह के भीतर एसबीआई से व्यापक डेटा प्राप्त होने की उम्मीद है। एक बार जानकारी एकत्र हो जाने के बाद, EC को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन विवरणों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे जानकारी तक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
2018 में शुरू की गई चुनावी बांड योजना का उद्देश्य राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता बढ़ाना था। हालाँकि, आलोचकों ने तर्क दिया कि योजना द्वारा प्रदान की गई गुमनामी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और राजनीतिक दलों के बीच समान अवसर को बिगाड़ दिया।
