नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने हेतु संसद का विशेष सत्र (Special Session) आहुत किया जा सकता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान मॉनसून सत्र का समापन 13 अगस्त को निर्धारित है, परंतु इसके उपरांत अनिश्चितकाल हेतु सत्रावसान (Prorogation) नहीं किया जाएगा, ताकि शीघ्र ही पुनः सत्र बुलाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, विशेष सत्र के आयोजन को लेकर बुधवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से औपचारिक मुलाकात की। हालांकि, राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बिना सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होना असंभव है।
🏛️ 16 से 18 अगस्त के मध्य सत्र बुलाने का प्रस्ताव, दो-तिहाई बहुमत जुटाने में जुटी केंद्र सरकार
संभावित योजना के अनुसार, केंद्र सरकार 16 अगस्त से विशेष सत्र आहुत करने पर विचार कर रही है।
माना जा रहा है कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने हेतु आवश्यक दो-तिहाई (2/3) बहुमत जुटाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर कार्य कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार की ओर से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। परिसीमन बिल के संदर्भ में सरकार ने कांग्रेस नेतृत्व को सूचित किया है कि वे 16, 17 एवं 18 अगस्त को संसद का विशेष सत्र संचालित करना चाहते हैं।
🤝 रिजिजू ने राहुल गांधी से मांगा सहयोग, गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य की मांग पर अड़ा विपक्ष
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से व्यक्तिगत मुलाकात कर सदन के गतिरोध को समाप्त करने और विधायी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु सहयोग का अनुरोध किया।
तथापि, सूत्रों ने पुष्टि की है कि राहुल गांधी ने मंत्री रिजिजू के समक्ष अपना रुख दोहराते हुए कहा कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन के पटल पर आधिकारिक वक्तव्य नहीं देते, तब तक विपक्ष कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने देगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि “डोनेशन चोरी” के आरोपों और आंदोलनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संवेदनशील विषयों पर गृह मंत्री के वक्तव्य के बिना गतिरोध समाप्त नहीं होगा। इस वार्ता के पश्चात रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) से भेंट की और तदुपरांत गृह मंत्री अमित शाह को संपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराया।
💬 “विपक्ष ‘डोनेशन चोरी’ पर चर्चा चाहता है, प्रधानमंत्री के एजेंडे पर नहीं”: केसी वेणुगोपाल
“संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू केवल प्रधानमंत्री के विधायी एजेंडे पर सहमति बनाने आए थे, जबकि विपक्ष जनता से जुड़े ‘डोनेशन चोरी’ और छात्रों पर हुए अत्याचार के मुद्दों पर तुरंत चर्चा की मांग कर रहा है।”
⌛ मॉनसून सत्र के बचे हैं केवल अंतिम छह दिन, संसद में गतिरोध समाप्त होने के आसार कम
उल्लेखनीय है कि ‘पेपर लीक’ रोधी विधेयक पारित होने के उपरांत से ही विपक्ष उक्त दो प्रमुख मांगों को लेकर दोनों सदनों में निरंतर विरोध प्रदर्शन एवं हंगामा कर रहा है।
वर्तमान मॉनसून सत्र में अब केवल छह कार्यदिवस शेष बचे हैं। संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के मध्य हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सहमति न बन पाने के कारण संसद का यह गतिरोध निकट भविष्य में टलता दिखाई नहीं दे रहा है।
