लोकसभा ने बुधवार (18 मार्च) को वन नेशन, वन इलेक्शन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया. सदन ने समिति (One Nation One Election) की रिपोर्ट के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है. अब समिति अपनी रिपोर्ट 2026 के मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक प्रस्तुत कर सकेगी.
इस संबंध में प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी द्वारा सदन में पेश किया गया था जिसे मंजूरी मिल गई. उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि न्यायिक परिषद को संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय दिया जाए.
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पीपी चौधरी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा ‘इस सदन से ‘संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024′ पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को मानसून सत्र, 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है’.
One Nation One Election – यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था. विधेयक को आगे की जांच के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था. संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024, प्रस्तावित सुधार से जुड़ा है जिसे लोकप्रिय रूप से एक राष्ट्र, एक चुनाव के नाम से जाना जाता है. जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है.