Mamta Banarjee WB: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) छोड़ने वालों को बुधवार को सत्ता लोभी, स्वार्थी और भ्रष्टाचारी बताते हुए कहा कि ये लोग इसलिए पार्टी छोड़कर गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है। इनमें एक मंत्री भी शामिल है, जिन पर वन सहायकों की नियुक्ति में हेराफेरी करने का आरोप है। उक्त मामले की जांच चल रही है। नाम नहीं लेते हुए ममता बनर्जी ने संकेत में पूर्व वन मंत्री राजीब बनर्जी पर तमाम आरोप लगाए। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता ही पार्टी के नेता हैं। इनसे बड़ा पार्टी में कोई नहीं है। कार्यकर्ताओं से ही नेता बनते हैं व कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की बदौलत ही व्यक्ति नेता बनता हैं।
सीएम ने केंद्र सरकार पर पैसे के बल पर लोगों को खरीदने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान जब प्रवासी मजदूर अपने घर आने को बेचैन थे तो उन्हें केंद्र सरकार बस और तक उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, जिस वजह से वह हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करके अपने घर पहुंचे। अब विधानसभा चुनाव को देखकर भ्रष्टाचारी विधायकों के लिए चार्टर्ड विमान मुहैया कराया जा रहा है। केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों की बिक्री कर रही है। रेलवे, एयर इंडिया व बीमा कंपनी आदि को भी है बेचने की तैयारी है। किसान-मजदूर स् मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को उन लोगों से मिलने तक का समय नहीं है। ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार राज्य में विकास और शांति का माहौल कायम करना चाहती है।
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आठ दिन में हो सकती है तारीखों की घोषणा: ममता
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर बुधवार को बड़ा बयान दिया। कहा कि अगले सात से आठ दिन में राज्य में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग की ओर से भी सकेत मिले है कि बगाल चुनाव के लिए तारीखों का एलान कुछ दिनों में कभी भी हो सकता है।
भाजपा की रथयात्रा रोकने को हाई कोर्ट में याचिका
Mamta Banarjee WB: बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने फरवरी और मार्च माह में सूबे में रथयात्रा निकालने की योजना बनाई है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही इसको रोकने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी गई है। वकील रमा प्रसाद सरकार ने बुधवार को याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट से रथयात्रा पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की है।
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