कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान ‘सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट’ (SRFTI) में चल रहे भारी तनाव और विवाद के चलते संस्थान को फिलहाल बंद करने का कड़ा निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, यह पूरा कैंपस आगामी 11 दिसंबर तक पूरी तरह बंद रहेगा और इस दौरान पढ़ाई-लिखाई समेत शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप रहेंगी। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत सभी छात्र-छात्राओं को तत्काल अपने हॉस्टल खाली करके अपने घरों को लौट जाने का निर्देश दिया है। पिछले कुछ समय से यह संस्थान छात्रों और बाहरी लोगों के बीच हुई कई आपसी झड़पों की वजह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, जिसके बाद गुरुवार को आधिकारिक नोटिस जारी कर कॉलेज बंद करने की घोषणा कर दी गई।
सितंबर के आखिर से कैंपस में सुलग रही थी आग, दुर्गा पूजा के दौरान भारी पुलिस बल के प्रवेश के बाद हालात हुए बेकाबू
बीते सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में हुई एक हिंसक झड़प के बाद से ही कैंपस का माहौल काफी गरमाया हुआ था। उस घटना को हफ्ता भी नहीं बीता था कि संस्थान परिसर के भीतर एक बार फिर झड़पों की तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि परिसर में निकाले गए जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी हाथापाई की नौबत आ गई। तभी से पूरे कैंपस में विरोध-प्रदर्शनों और तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा के पावन पर्व के दौरान आधी रात को भारी संख्या में पुलिस बल को कैंपस के भीतर दाखिल होते हुए देखा गया था, और अब आखिरकार बिगड़ती कानून-व्यवस्था के मद्देनजर पूरे संस्थान को बंद करने का बड़ा कदम उठाया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी, संस्थान को दोबारा खोल दिया जाएगा।
छात्रों और प्रशासन के बीच आमने-सामने की जंग, कुलपति (VC) के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं आंदोलित छात्र
प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने छात्रों से अपने सभी आंदोलन और प्रदर्शन रोकने की अपील की थी, लेकिन दूसरी तरफ आक्रोशित छात्र लगातार संस्थान के वाइस-चांसलर (कुलपति) के इस्तीफे की पुरजोर मांग कर रहे हैं। इस आपसी खींचतान और बढ़ते संघर्ष के कारण आखिरकार परिसर को बंद करना पड़ा। इस बीच, एसआरएफटीआई स्टूडेंट्स यूनियन ने गत 27 सितंबर को एबीवीपी (ABGP) के सदस्यों के साथ हुई झड़प के बाद प्रशासन द्वारा जारी किए गए 14 कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस और 6 रस्टिकेशन नोटिसों को लेकर प्रबंधन की कड़ी आलोचना की है। यूनियन का आरोप है कि 3 अक्टूबर को ही कैंपस छोड़कर जा चुके एक छात्र को 6 और 29 अक्टूबर की तारीख वाले नोटिस लगातार भेजे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष ब्लॉसम हजारिका ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं।
बुनियादी तथ्यों को बिना जाँचे नोटिस भेजने के रवैये पर छात्रों की कड़ी आपत्ति, सुरक्षा और भविष्य को लेकर जताई गहरी चिंता
छात्र प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना किसी बुनियादी तथ्य और सच्चाई की पुष्टि किए बिना ही अंधाधुंध नोटिस जारी कर रहा है, जो उनकी कार्यप्रणाली के गलत और दमनकारी तरीकों को दर्शाता है। छात्रों ने सवाल उठाया कि इस तरह की लापरवाही के माहौल में वे अपनी शारीरिक सुरक्षा, संरक्षा और सर्वांगीण कल्याण के लिए प्रशासन पर आखिर कैसे भरोसा कर सकते हैं। उनका कहना है कि बार-बार बिना जांचे-परखे नोटिस जारी करना सिर्फ और सिर्फ “छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उनकी छवि धूमिल करने की एक सोची-समझी कोशिश” है।
शिक्षण संस्थान के बंद होने पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी, माकपा ने केंद्र सरकार और संस्थान के अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार
प्रशासन और छात्रों के बीच चल रहे इस लंबे संघर्ष के कारण शिक्षण संस्थान के अचानक बंद होने पर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से इस मामले में शुरुआती प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता देबजीत सरकार ने कहा कि इस संबंध में अंतिम और व्यावहारिक फैसला संस्थान के अधिकृत अधिकारी ही लेंगे, और फिलहाल इस पर पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। दूसरी ओर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता शत्रुप घोष ने इस मामले पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चूँकि यह एक केंद्रीय संस्था है, इसलिए यदि अधिकारियों को लगता है कि वे इस संस्थान का संचालन करने में पूरी तरह असफल साबित हुए हैं, तो उन्हें अपने पदों से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि यदि आवश्यकता पड़े, तो केंद्र सरकार को तुरंत सक्षम नए लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि शिक्षण व्यवस्था सुचारू हो सके।
