चुनाव में जनता से मुफ्त सौगातों का वादा करके वोट वटोरने की प्रथा पर केंद्र सरकार रोक चाहती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनावों में राजनीतिक दलों की ओर से किए ‘मुफ्त’ के वादों से आर्थिक संकट पैदा होगा। हालांकि, मोदी सरकार की इस मांग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल भड़क उठे। उन्होंने कहा है (Kejriwal On Modi) कि जनता को मुफ्त सुविधाएं देने से नहीं बल्कि ‘दोस्तों’ को लाखों करोड़ों रुपए का फ्री फायदा देने से संकट आएगा। हालांकि, उन्होंने यह जरूर किया है कि बजट के एक हिस्से से ज्यादा फ्री नहीं देने पर विचार किया जा सकता है।
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अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”जनता को मुफ्त सुविधाएं देने से आर्थिक संकट नहीं आयेगा। ‘दोस्तों’ को लाखों करोड़ों रुपए का फ्री फायदा देने से आर्थिक संकट आएगा।” उन्होंने एक अन्य ट्वीट में सवाल पूछा, ”चुनाव से पहले घोषणाओं पर रोक? क्यों? घोषणाओं से आर्थिक संकट कैसे आएगा? इनका निशाना कही और है। घोषणाओं पर रोक नहीं होनी चाहिए। सरकारी बजट के एक हिस्से से ज्यादा फ्री नहीं देने पर विचार हो सकता है। ‘फ्री’ में मंत्रियों को सुविधाएं और किसी कंपनी को मुफ्त/सस्ती सुविधा या लोन माफी भी शामिल हो।
Kejriwal On Modi – खुद को जनता के लिए ‘रेवड़ीवाला’ के रूप में प्रचारित करने में जुटे अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, हर भारतीय को अच्छा इलाज फ्री मिलना चाहिए या बैंक लूटने वालों के लोन माफ होने चाहिए- देश को इस पर विचार करना चाहिए।” पिछले दिनों गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि इस मुद्दे पर जनमत संग्रह करा लिया जाए कि लोग मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं या नहीं।
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पिछले एक महीने में पीएम मोदी ने कम से कम तीन मौकों पर ‘रेवड़ी कल्चर’ को देश के लिए घातक बताया है और जनता से इसे नकारने की अपील की है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि जनता को मुफ्त सुविधाएं देना रेवड़ी बांटना नहीं है, बल्कि अपने कारोबारी दोस्तों का लोन माफ करना रेवड़ी बांटना है। गौरतलब है कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, पानी और मुफ्त बस सफर जैसी लोकलुभावन योजनाओं के सहारे देशभर में विस्तार की कोशिश में जुटी है। गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने पर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है।