मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने व्यापार अनुकूल माहौल तैयार करने में बड़ी प्रगति की है. भारत अब ग्लोबल इंनेस्टर्स के लिए एक अहम डेस्टिनेशन बन चुका है. वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने 2014 में 142वें स्थान से 2019 में 63वें स्थान (Jan Vishwas bill 2.0 soon) तक का सफर तय किया. यह प्रधानमंत्री मोदी की नीतिगत पहल और सुधार की देन है.

मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023, व्यापार को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. यह अधिनियम 42 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करते हुए छोटे-मोटे अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में रखा और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि जन विश्वास बिल को प्रस्तुत करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का दिया वक्तव्य काफी अहम -“यह जन विश्वास बिल शुरुआत है, अंत नहीं है. यह पहला प्रयास है, आगे ऐसे और प्रयास बहुत सारे हैं”. वहीं जन विश्वास अधिनियम 2023 को प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा, इसके तहत 180 से ज़्यादा प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज़ करने का काम किया गया है. जो पहले छोटे-छोटे अपराधों में जेल का प्रावधान था, उन्हें डीक्रिमिनलाइज़ करके सरकार ने नागरिक को ताकत दी है, कोर्ट के चक्करों से ज़िंदगी बचाने के लिए, कोर्ट के बाहर विवादों से मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम, जन विश्वास अधिनियम ने किया है.

Jan Vishwas bill 2.0 soon – साल 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित करते हुए मध्यप्रदेश ने निवेश संवर्धन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं. राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों और निवेशक-अनुकूल नीतियों के परिणामस्वरूप प्रदेश में निवेश के प्रति उत्साहजनक रुझान देखने को मिला है. राज्य उद्योगों के Ease of Doing Business के लिए गंभीर है और त्वरित कदम भी उठा रहा है.

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