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    Home » ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग’ उच्च-स्तरीय समिति की शुरुआती बैठकें संपन्न, हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए भेजी गईं प्रश्नावली

    ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग’ उच्च-स्तरीय समिति की शुरुआती बैठकें संपन्न, हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए भेजी गईं प्रश्नावली

    November 18, 2026 देश 4 Mins Read
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    नई दिल्ली: देश के वित्तीय तंत्र को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालने के उद्देश्य से गठित ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग’ (Banking for a Developed India) नामक उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी शुरुआती दो बैठकों में अपने कार्यक्षेत्र के तहत आने वाले तमाम अहम बिंदुओं पर विस्तार से मंथन किया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई इस विशेष समिति ने व्यापक परामर्श प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारक समूहों की स्पष्ट पहचान कर ली है। इस सूची में देश के प्रमुख बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), विकास वित्तीय संस्थान, वित्तीय नियामक, विभिन्न उद्योग संघ तथा फिनटेक संगठन मुख्य रूप से शामिल हैं। इस पूरी परामर्श प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी व सुव्यवस्थित बनाने के लिए समिति की ओर से इन सभी संबंधित हितधारकों को विस्तृत प्रश्नावली भेजी जा चुकी है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उनके बहुमूल्य विचार और सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

    वर्ष 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार करने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ होंगी विशेष परामर्श बैठकें

    आगामी रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए समिति आने वाले दिनों में ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग 2047’ (Banking for a Developed India 2047) के तहत अपनी ठोस सिफारिशें तैयार करने के वास्ते प्रमुख हितधारकों के साथ आमने-सामने परामर्श बैठकें आयोजित करेगी। इन उच्च-स्तरीय बैठकों और वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य ऐसी व्यावहारिक और दूरदर्शी सिफारिशें तैयार करना है, जिनकी बदौलत भारतीय बैंकिंग सेक्टर को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से लचीला, समावेशी तथा आने वाले कल की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार बनाया जा सके।

    चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का शानदार और दमदार वित्तीय प्रदर्शन

    इस बीच, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी 30 सितंबर 2026 तक समाप्त अवधि के दौरान देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने अपने मुनाफे, कारोबार में विस्तार और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता के मामले में बेहद मजबूत और सराहनीय प्रदर्शन दर्ज किया है:

    • कुल शुद्ध लाभ: इस अवधि में सरकारी बैंकों का कुल शुद्ध लाभ 16.9 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ बढ़कर 1,09,540 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

    • कुल कारोबार: बैंकों का कुल कारोबार 300 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है, जिसमें सालाना आधार पर 15.5 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    • सकल अग्रिम (Gross Advances): कुल कर्ज या अग्रिम बढ़कर 127 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं, जो मुख्य रूप से खुदरा (रिटेल), कृषि और एमएसएमई (MSME) सेक्टर में 18.8 प्रतिशत की सालाना बढ़त को दर्शाते हैं।

    • एनपीए (NPA) में सुधार: फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए के मोर्चे पर अभूतपूर्व सुधार देखा गया है, जिसके तहत 30 सितंबर 2026 तक सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.69% और शुद्ध एनपीए अनुपात गिरकर 0.33% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है।

    • परिचालन दक्षता: बेहतर डिजिटल बदलाव और लागत प्रबंधन के दम पर कॉस्ट-टू-इनकम अनुपात सालाना आधार पर 191 आधार अंक (bps) सुधरकर 47.38% दर्ज किया गया है।

    सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का मिल रहा है सकारात्मक परिणाम

    सरकारी बैंकों के कामकाज के तौर-तरीकों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रशासनिक मानकों को बेहतर व पारदर्शी बनाने के लिए बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत कदम अब जमीन पर अपने सकारात्मक परिणाम दिखा रहे हैं। इन तमाम सुधारों का मुख्य लक्ष्य आगामी ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के तहत देश की आर्थिक विकास यात्रा को तेज गति प्रदान करना है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘विकसित भारत @2047’ का राष्ट्रीय संकल्प

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित ‘विकसित भारत @2047’ (Viksit Bharat @2047) का यह महत्वाकांक्षी आह्वान देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने यानी वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय संकल्प है। इस दूरदर्शी विजन के अंतर्गत देश में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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