गृहमंत्री से चर्चा करते अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी।
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हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बुधवार को उनके आवास पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप दहिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग की।
पदाधिकारियों ने कहा कि इस विषय को लेकर पूर्व में समिति के पदाधिकारी गृहमंत्री से मिले थे और उनके सकारात्मक रुख के कारण दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं, जिनको रद कराने को लेकर गृहमंत्री से चर्चा की गई है। बैठक में पदाधिकारियों ने स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी (एसबीसी) के तहत हुई नियुक्तियों में ज्वाइनिंग की मांग गृहमंत्री के समक्ष उठाई।
पदाधिकारियों ने कहा कि हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मगर सरकार सशर्त ज्वाइनिंग करा सकती है। गृहमंत्री ने इस मामले में आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी आजाद लठवाल, नफे सिंह, शमशेर सिंह, आशीष फौजदार, जसविंदर पुनिया, अरुणपाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
