नई दिल्ली: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों की अनधिकृत कॉलोनियों में 214.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 53 महत्वपूर्ण विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया।
दिल्ली सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इन जनहित परियोजनाओं से लगभग 1 लाख 75 हजार नागरिकों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। इसके तहत 27 कच्ची कॉलोनियों में कुल 1,062 सड़कों और गलियों का पुनर्निर्माण व विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 89.82 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क और 147.69 किलोमीटर का व्यापक ड्रेनेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त होगी और बरसात के दिनों में जलभराव की गंभीर समस्या से हमेशा के लिए निजात मिलेगी।
🛣️ ‘हर गली तक पहुंचेगा विकास’: बुनियादी सुविधाओं को नागरिक अधिकार मानकर काम कर रही सरकार
बुनियादी विकास पर मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण:
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समान अधिकार की नीति: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पक्की सड़कें, नालियां, सीवेज और ड्रेनेज जैसी आधारभूत सुविधाएं हर नागरिक का मौलिक अधिकार हैं।
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अंतिम छोर तक विकास: उन्होंने बल देकर कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के कार्य केवल वीआईपी और मुख्य मार्गों तक सीमित न रहें, बल्कि दिल्ली की हर अंतिम गली और हर घर तक पहुंचे।
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स्थायी समाधान की दिशा: वर्षों से लंबित बुनियादी समस्याओं के स्थायी और ठोस समाधान के लिए प्रशासन पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है।
📍 किराड़ी को मिला सबसे बड़ा बजट: 105.51 करोड़ रुपये से बदलेंगे 14 कॉलोनियों के हालात
विधानसभावार विकास परियोजनाओं का ब्योरा:
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किराड़ी विधानसभा क्षेत्र: कुल 53 परियोजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा किराड़ी को मिला है, जहां 14 कॉलोनियों में 105.51 करोड़ रुपये की लागत से 27 कार्य होंगे। इसके अंतर्गत 640 गलियों-सड़कों के साथ 50.71 किलोमीटर सड़क व 101.42 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क बनेगा।
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बवाना विधानसभा क्षेत्र: 38.83 करोड़ रुपये की लागत से 9 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई।
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नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र: 33.25 करोड़ रुपये के बजट से 8 प्रमुख विकास कार्य किए जाएंगे।
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मुंडका विधानसभा क्षेत्र: 22.05 करोड़ रुपये की लागत से 5 विकास कार्य धरातल पर उतरेंगे।
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नरेला विधानसभा क्षेत्र: 14.48 करोड़ रुपये की राशि से 4 महत्वपूर्ण विकास कार्य संपन्न होंगे।
🤝 ‘विधायक की पार्टी देखकर नहीं होगा भेदभाव’: पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री का बयान
मंत्रिमंडल के सहयोगियों का रुख:
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पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह: उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य ध्येय विकास की गति को तेज करते हुए कच्ची कॉलोनियों की हर गली को सीवर, सड़क और ड्रेनेज जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं से जोड़ना है।
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समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह: उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं और बजट के आवंटन में किसी भी विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक की पार्टी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने किराड़ी के लिए आवंटित बजट का जिक्र करते हुए पुरानी सरकारों द्वारा की गई अनदेखी पर भी निशाना साधा।
🇮🇳 विकसित दिल्ली का संकल्प: समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारे जाएंगे सभी प्रोजेक्ट्स
कार्यप्रणाली और जनसंवाद:
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घोषणाओं से आगे अमल: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास की प्राथमिकताओं को नई गति दी गई है और सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर तय समयसीमा के भीतर योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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‘मन की बात’ का श्रवण: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थानीय निवासियों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड को भी सुना और इसे जनसंवाद का प्रेरक माध्यम बताया।
