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    Home » कवर्धा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही दूसरे राज्यों से अवैध धान खपाने के अवैध खेल पर प्रशासन की कड़ी नजर

    कवर्धा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही दूसरे राज्यों से अवैध धान खपाने के अवैध खेल पर प्रशासन की कड़ी नजर

    November 19, 2026 छत्तीसगढ़ 3 Mins Read
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    कवर्धा: छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से सस्ता धान लाकर यहां बेचने के काले कारोबार में तेजी आ गई है। मध्य प्रदेश तथा अन्य सीमावर्ती राज्यों से कम दरों पर धान खरीदकर उसे छत्तीसगढ़ के खरीदी केंद्रों में ऊंचे समर्थन मूल्य पर खपाए जाने की आशंका को गंभीरता से लेते हुए कबीरधाम जिला प्रशासन ने ऐसे बिचौलियों और तस्करों के विरुद्ध शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले की सीमाओं से लगे संवेदनशील इलाकों में विशेष चेकपोस्ट स्थापित कर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है, जिसके चलते अवैध धान के कारोबार में संलिप्त लोगों के बीच भारी हड़कंप मचा हुआ है।

    खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत अब तक 13 मामलों में 800 क्विंटल से अधिक धान और 10 वाहन जब्त

    आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक जिले में अवैध धान परिवहन और भंडारण से जुड़े कुल 13 प्रकरण सामने आ चुके हैं। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन मामलों में लगभग 800 क्विंटल से अधिक अवैध धान को अपने कब्जे में लिया है। इसके साथ ही, धान के इस अवैध परिवहन और तस्करी में संलिप्त पाए गए करीब 10 वाहनों को भी जब्त करने की कार्रवाई की गई है।

    17 नवंबर को हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, यूपी नंबर के ट्रक से पकड़ा गया 302 क्विंटल धान

    इस विशेष जांच अभियान के तहत अब तक की सबसे बड़ी सफलता गत 17 नवंबर को हाथ लगी, जब चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या (UP70 LT 9660) वाले एक भारी वाहन से कुल 755 बोरियों में भरा हुआ लगभग 302 क्विंटल धान बरामद किया गया। इतनी भारी मात्रा में बाहरी राज्य के वाहन से धान पकड़े जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सुनियोजित तरीके से दूसरे राज्यों से धान लाकर स्थानीय शासन की खरीदी व्यवस्था में खपाने का प्रयास किया जा रहा था।

    खाद्य, मंडी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें कर रही हैं मॉनिटरिंग, बिचौलियों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

    अवैध धान के इस कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग, कृषि उपज मंडी और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मैदानी स्तर पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। जिले के सभी सीमावर्ती मार्गों, आउटर रास्तों और संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि धान खरीदी के इस पूरे सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि और बिचौलियों को बख्शा नहीं जाएगा तथा गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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