नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी मिलने से देश का किसान बजट पर बोझ नहीं, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का सूत्रधार बनेगा।
उन्होंने कहा कि यह झूठ बोला जा रहा है कि बजट के मद्देनजर एमएसपी की कानूनी गारंटी दे पाना संभव नहीं है। हाल ही में कांग्रेस ने वादा किया कि अगर 2024 में ‘इंडिया’ गठबंधन (Architects Of GDP Growth) केंद्र की सत्ता में आता है तो किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी।
इसे भी पढ़ें – अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा था : प्रधानमंत्री
राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘जब से कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का संकल्प लिया है, तब से मोदी के प्रचारतंत्र और मित्र मीडिया ने एमएसपी पर झूठ की झड़ी लगा दी है।’ उनके मुताबिक यह झूठ बोला जा रहा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में संभव नहीं है। उन्होंने कहा, ‘सच यह है कि ‘क्रिसिल’ के अनुसार 2022-23 में किसान को एमएसपी देने में सरकार पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आता, जो कुल बजट का मात्र 0.4 प्रतिशत है।’
इसे भी पढ़ें – दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज, जानें क्या हैं विशेषताएं
Architects Of GDP Growth – उन्होंने सवाल किया, ‘जिस देश में 14 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण माफ कर दिए गए हों, 1.8 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेट कर में छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों खटक रहा है?’राहुल गांधी ने कहा कि एमएसपी की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में मांग बढ़ेगी और किसान को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है।
