चंडीगढ़ : पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने गुरुवार को सभी फील्ड अधिकारियों को अतिक्रमित पंचायत भूमि को पुनः प्राप्त करने के अभियान में (Issues Strict Instructions) तेजी लाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। पंजाब सिविल सचिवालय में अपने कार्यालय में सभी डिविजनल निदेशकों और डीडीपीओ के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए, लालजीत सिंह भुल्लर ने 15 दिनों के भीतर अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
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कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभाग ने अब तक 11,859 एकड़ पंचायती जमीन को अवैध कब्जे से सफलतापूर्वक मुक्त कराया है। हालाँकि, राज्य भर में 6,657 एकड़ पंचायत भूमि के कब्ज़ा वारंट जारी किए गए हैं, लेकिन फील्ड अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने जिला अधिकारियों को इन लंबित कब्ज़ा वारंटों को तुरंत संबोधित करने का निर्देश दिया।
अतिक्रमित पंचायत भूमि की ब्लॉक-वार रिपोर्ट लेते हुए, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने कहा कि 6,926 एकड़ पंचायत भूमि से संबंधित मामले अभी भी पीपी अधिनियम की धारा -7 के तहत डीडीपीओ के पास लंबित हैं, जबकि धारा -11 के तहत मामले संबंधित हैं। 20,734 एकड़ जमीन का कब्ज़ा प्रभागीय निदेशकों और अतिरिक्त उपायुक्तों के पास लंबित है। इसके अलावा 42,381 एकड़ जमीन को लेकर पीपी एक्ट की धारा-7 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण करने तथा शेष मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
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Issues Strict Instructions – उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई पर जोर देते हुए, लालजीत सिंह भुल्लर ने वरिष्ठ फील्ड अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत की सुनवाई में भाग लेने का निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि बीडीपीओ उच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई में भाग लेंगे, जबकि डीडीपीओ स्तर के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भाग लेंगे।
