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    Home » अमरोहा में हसनपुर पुलिस पर गिरी अदालत की गाज, मौजूदा सीओ और तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 15 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश

    अमरोहा में हसनपुर पुलिस पर गिरी अदालत की गाज, मौजूदा सीओ और तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 15 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश

    November 19, 2026 उत्तर प्रदेश 3 Mins Read
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    अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हसनपुर पुलिस के खिलाफ न्यायालय ने एक बेहद सख्त और बड़ा आदेश जारी किया है। एक दलित महिला द्वारा दायर की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नसीमा खान ने हसनपुर के मौजूदा क्षेत्राधिकारी (सीओ) पंकज त्यागी, तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश तिवारी, इंस्पेक्टर संजय तोमर सहित कुल 15 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है। पीड़िता ने इन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कानून को ताक पर रखकर उसके घर के भीतर से जबरन रास्ता निकलवाया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तथा डीवीआर (DVR) अपने कब्जे में ले लिए।

    पैतृक संपत्ति के पारिवारिक विवाद के बीच घर पहुँची थी पुलिस टीम, 20 सितंबर 2026 की है घटना

    यह पूरा प्रकरण विगत 20 सितंबर 2026 का बताया जा रहा है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मंगरौली की निवासी दलित महिला रीना के अनुसार, उसके पति रणवीर और जेठ धर्मपाल के मध्य पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी पारिवारिक विवाद के दौरान 20 सितंबर की शाम लगभग चार बजे सीओ पंकज त्यागी, तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश तिवारी और अन्य महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की एक टीम अचानक उसके घर आ धमकी।

    घर की दीवार तुड़वाकर जबरन रास्ता बनवाने और सीसीटीवी कैमरे उखाड़ ले जाने का गंभीर आरोप

    पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने आते ही सबसे पहले उसके घर में लगे सुरक्षा उपकरणों यानी सीसीटीवी कैमरों और डीवीआर को उतरवाकर अपने साथ ले लिया। इसके पश्चात पुलिस बल की मौजूदगी में उसके मकान की दीवार को तुड़वाया गया और उसके जेठ के पक्ष में जबरन रास्ता तैयार करवा दिया गया। महिला ने पुलिस प्रशासन की इस एकतरफा और गैरकानूनी कार्रवाई का कड़ा विरोध भी किया था, लेकिन उसकी एक न सुनी गई।

    राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट को भी पुलिस ने किया दरकिनार, पीछे की तरफ से मौजूद था वैकल्पिक मार्ग

    पीड़िता रीना ने यह भी दावा किया है कि इस भूमि विवाद की बाकायदा क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो द्वारा स्थलीय जांच की गई थी। राजस्व टीम की उस आधिकारिक जांच में यह तथ्य स्पष्ट हो चुका था कि पीड़िता के घर के अंदर से कोई रास्ता नहीं है, बल्कि उसके जेठ के मकान तक आवागमन के लिए पीछे की ओर से पहले से ही रास्ता मौजूद है। इन तमाम तथ्यों के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उसके घर में अनावश्यक हस्तक्षेप किया और दीवार ढहाकर रास्ता निकलवा दिया।

    न्याय की गुहार लेकर न्यायालय की शरण में पहुँची थी पीड़िता, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस महकमे में मची खलबली

    पुलिस की इस कथित मनमानी और अन्याय के विरुद्ध पीड़िता ने न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और परिवाद दायर किया था। मामले के सभी पहलुओं और साक्ष्यों पर सुनवाई करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नसीमा खान ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत कुल 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुनाया। न्यायालय के इस कड़े रुख के बाद हसनपुर पुलिस महकमे में भारी हड़कंप मच गया है, और सीओ तथा तत्कालीन प्रभारी जैसे बड़े अफसरों पर कार्रवाई के आदेश से यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

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